सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत रहने अनुमान, बजेट खर्च ६२ प्रतिशत मात्रै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.२८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’ले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रचलित मूल्यमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ खर्ब ६३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिमको योगदान ७.०३ प्रतिशत रहने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिँदा प्रदेशको वृद्धिदर भने तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको हो।

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ५२.६६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यस्तै कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान ३३.६५ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदान १३.६९ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि उत्पादनमा सामान्य सुधार, कृषि कर्जा घट्दो

समीक्षा अवधिमा मुख्य कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.११ प्रतिशतले घटेर ४ लाख १८ हजार ५७९ हेक्टरमा झरेको छ। क्षेत्रफल घटे पनि समग्र कृषि उत्पादनमा भने ०.८२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।

दलहन उत्पादन ११.८६ प्रतिशत, तेलहन र भटमास उत्पादन ९.५२ प्रतिशत तथा आलु उत्पादन ७.०१ प्रतिशतले बढेको छ। उखु उत्पादनमा पनि वृद्धि देखिएको छ। तर फापर उत्पादन ६३.२४ प्रतिशत र जौ उत्पादन ३२.०१ प्रतिशतले घटेको छ। पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा भने अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिएका छन्। दूध उत्पादन ११.३० प्रतिशत, मासु ६.९१ प्रतिशत, ऊन ५.८० प्रतिशत, अन्डा २.२४ प्रतिशत, छाला ०.८० प्रतिशत र माछा उत्पादन ०.७६ प्रतिशतले बढेको छ।

प्रदेशमा खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४१.३७ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा २.१३ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। यो प्रदेशको कुल कर्जाको ९.५६ प्रतिशत हो। कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६७.७५ प्रतिशत कैलाली जिल्लामा केन्द्रित छ।

उद्योगको आधा क्षमतामात्रै उपयोग

प्रदेशका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अध्ययनमा समेटिएका १४ उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। जी.आई. तार, इँट्टा र खानेतेल उद्योगले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म क्षमता उपयोग गरेका छन्। साबुन उद्योगको क्षमता उपयोग २६.५२ प्रतिशत र रोजिन उद्योगको ३६.०४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा भने ३.७२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसको ७८.८७ प्रतिशत हिस्सा कैलालीमा केन्द्रित छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्म प्रदेशमा १ हजार ५९९ उद्योग दर्ता भएका छन्। ती उद्योगबाट ५ हजार ४५२ जनाले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैबीच, चुरे गाउँपालिकामा रहेको द अर्गानिक भ्याली प्रालिले स्थानीय अदुवा प्रशोधन गरी वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सुकेको अदुवा जर्मनी निर्यात गर्दै आएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याइएको यसलाई प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनले समेटेको छ।

पर्यटक आगमन बढ्दा होटलको अकुपेन्सी ३५ प्रतिशतभन्दा कम

सुदूरपश्चिममा पर्यटक आगमन बढे पनि होटलहरूको औसत अकुपेन्सी भने न्यून देखिएको छ। अध्ययनमा समावेश ११ पर्यटकीय होटलको औसत अकुपेन्सी ३४.६९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। समीक्षा अवधिमा १८ हजार ८२२ जना बाह्य पर्यटकले प्रदेश भ्रमण गरेका छन्। तीमध्ये १७ हजार ९९७ भारतीय, ९४ चिनियाँ र ७३१ जना अन्य मुलुकका पर्यटक रहेका छन्। भारतीय पर्यटकको आगमन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढेको छ।

घरजग्गा कारोबारमा भने सुधार देखिएको छ। प्रदेशमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ११.४१ प्रतिशतले बढेको छ भने यसबाट प्राप्त राजस्व १७.२९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। घर तथा भवनको स्थायी नक्सा पास संख्या पनि ९.२५ प्रतिशतले बढेको छ। सबैभन्दा बढी १ हजार ६११ वटा नक्सा पास कैलालीमा भएका छन्।

निक्षेप र कर्जा दुवैमा वृद्धि

प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै निक्षेप र कर्जा दुवै बढेका छन्। २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्तका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलित निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा प्रवाह पनि ३.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा कैलालीको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। कुल निक्षेपमध्ये ४८.५० प्रतिशत र कुल कर्जामध्ये ६८.३७ प्रतिशत कैलालीमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ठूला आयोजनाको प्रगति मिश्रित

प्रदेशमा ८७.३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट १६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले समीक्षा वर्षको चैत मसान्तसम्म ५६ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। निर्माण भएको सडकमा ११ किलोमिटर कालोपत्रे, २६ किलोमिटर ग्राभेल र १९ किलोमिटर माटे सडक रहेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३०.०६ प्रतिशत पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको संशोधित लागत ५१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२.१७ प्रतिशत रहेको छ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै कैलालीको चिसापानीदेखि राजकाँडा जोड्ने जाल्पा देवी केबलकार निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५४ प्रतिशतले बढ्यो

प्रदेशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको संकेत वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको तथ्याङ्कले पनि गरेको छ।

समीक्षा वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट ६२ हजार ७३६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये ५६ हजार ९६१ पुरुष र ५ हजार ७७५ महिला रहेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३.७९ प्रतिशतले बढी हो।

आन्तरिक रोजगारीतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ८७ स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ४४६ आयोजनाबाट ७ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूले औसत ७८.५ दिन काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६२ प्रतिशतमा सीमित

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन पनि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

यो कुल विनियोजित बजेटको ६१.९४ प्रतिशत हो। चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ६७.०८ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने ५८.४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

त्यस्तै प्रदेशका पाँच ठूला नगरपालिकाको बजेट खर्चको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ। ती नगरपालिकाले कुल ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा कृषि उत्पादन, बैंकिङ कारोबार, पर्यटक आगमन र केही पूर्वाधार आयोजनामा प्रगति देखिए पनि उद्योगको न्यून क्षमता उपयोग, कृषि कर्जामा कमी, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता र बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाजस्ता चुनौती कायम रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ।