गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥यायो । सञ्चालनमा रहेका पुराना आयोजनादेखि निर्माणाधीन ठूला आयोजनासम्म प्रभावित भएपछि पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट आयोजना कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुरानै डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् । शाक्यसँग जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, पुनर्निर्माण, बीमा, जोखिम व्यवस्थापन र आगामी आयोजनाको डिजाइनबारे u गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किनुभएको छ । त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी कस्तो पाउनुभयो ?
बाढी आएको १५–१६ दिन भइसकेको छ । सुरुका तीन–चार दिन मानिसहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन र विपद्बाट सुरक्षित रहनमै केन्द्रित भए । उद्धारमा खटिनुपर्ने निकायहरू पनि सुरुवाती चरणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको अवस्था देखियो । केही दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आयो र नेपालकै प्राविधिक तथा विज्ञहरू पनि परिचालन भए ।
अहिले बेली ब्रिज, तुइन र फड्के पुललगायतका अस्थायी संरचना बनेपछि आउजाउ केही सहज भएको छ । त्यसपछि मात्रै वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु भएको छ । तर आयोजनाभित्रै प्रवेश गरेर विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न अझै सबै ठाउँमा सम्भव भएको छैन । त्यसैले अहिले बाहिरबाट देखिएको क्षतिका आधारमा मोटामोटी अनुमान भइरहेको छ । विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन हुन अझै बाँकी छ ।
स्थानीयहरूले उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासो पनि गरेका छन् । तपाईंले त्यहाँ पुग्दा के पाउनुभयो ?
स्थानीयको गुनासो हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो प्रकारको विपद् यसअघि हामीले भोगेका थिएनौँ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा कुन निकायले कसरी र कति समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अनुभव पनि थिएन ।
नकारात्मक रूपमा हेर्दा केही ढिलाइ भयो भन्न सकिन्छ । तर पछि सबै पक्षबाट उद्धार तथा राहतमा प्रयासहरू भएका छन् । अब मुख्य कुरा विगतको कमजोरीबाट सिक्नु हो । हामीले यसलाई एउटा पाठका रूपमा लिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा यस प्रकारका ‘हिमाली सुनामी’ जस्ता विपद् भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्छन् । त्यसैले उद्धारका लागि पूर्वतयारी, उपकरण, जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्र पहिले नै तयार राख्नुपर्छ । त्यहाँ करिब एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा यो कत्तिको ठूलो क्षति हो ?
यो निकै गम्भीर क्षति हो । दुईवटा निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा ठूलो क्षति भएको छ । सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा पावरहाउससमेत ध्वस्त भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको पुरानो आयोजना त्रिशूली र देवीघाटका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । त्रिशूली आयोजना २०१७ सालमा सम्पन्न भएको हो । विभिन्न समयमा पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान गरेर राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको संरचना पनि बाढीबाट प्रभावित भएको छ ।
चिलिमे, मैलुङ, रसुवागढीलगायतका आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । रसुवागढीको पावरहाउसमा माटो, लेदो र ढुंगा भरिएको छ । ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरण पनि ठूलो मात्रामा पुरिएका छन् । धेरै उपकरण पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । संरचना भने केही हदसम्म जोगिएको छ ।
मैलुङको पाँच मेगावाटको पावरहाउस त जरैदेखि उखेलिएको अवस्थामा छ । त्यसैगरी निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ र लाङटाङ भोटेकोशीलगायतका आयोजनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।
भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा बनेका पावरहाउसहरूमा क्षति बढी देखिएको छ । तर नदी तलतिर गएर मैदानमा आएपछि बाढीको प्रभाव केही कम भएको देखिन्छ । त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका कतिपय पावरहाउसमा त्यति ठूलो क्षति भएको छैन ।
क्षतिग्रस्त आयोजना पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ ?
पक्कै सकिन्छ । यी आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा छन् । तर पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने सोच राख्नु हुँदैन । अहिलेको विपद्बाट सिकेर नयाँ जोखिमलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि कस्तो डिजाइन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले पावरहाउस खोलाको छेउमै राख्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । हेडवक्र्स अर्थात् पानी लिने संरचना भने खोलामै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको डिजाइन यस्तो हुनुपर्छ कि ठूलो बाढी आउँदा पानीलाई रोक्ने होइन, संरचनामाथिबाट सुरक्षित रूपमा बगेर जान दिने व्यवस्था होस् ।
माथिल्लो तामाकोशीमा यस प्रकारको अवधारणा अपनाइएको छ । हिमताल विस्फोटबाट आउने ठूलो बाढीलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यहाँ डिजाइन गरिएको छ । यस्तो डिजाइन रसुवागढी र माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनामा पनि आवश्यक देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा पावरहाउसको सुरक्षा हो । पावरहाउसमा बाढी पसिहाले पनि मानवीय क्षति नहोस् । त्यसका लागि आपत्कालीन रूपमा बाहिर निस्कने सुरुङ, सुरक्षित आश्रयस्थल वा आवश्यक परे केही दिनसम्म बस्न सकिने ‘सेफ रुम’ बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ पानी, अक्सिजन र आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । सुरुङका गेटहरू पनि बाहिरबाट बाढीको जोखिम देखिएपछि तत्काल बन्द गर्न सकिने प्रविधिका हुनुपर्छ ।
ठूला आयोजनाको हकमा यी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हो ?
हो, अहिले नेपालमा १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पनि निर्माण भइरहेका छन् । अब ती आयोजनाको डिजाइन बनाउँदा यस्तो जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ । पहिले पाँच–दश मेगावाटका आयोजनामा जे सोचियो, त्यही सोचले अब ठूला आयोजना बनाउन हुँदैन । ‘त्यो आयोजनामा बाढी आयो, मेरो आयोजनामा आउँदैन’ भन्ने सोच गलत हो। सबै कोणबाट जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
आयोजनाको अनुमति दिने बेलाको जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ ?
पावरहाउस बनाउने स्थान सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । पावरहाउस फ्लड प्लेन अर्थात् बाढी फैलिन सक्ने क्षेत्रमा राख्नु हुँदैन । विगतमा ५० वर्ष, १०० वर्ष वा ५०० वर्षमा आउन सक्ने बाढीको स्तरसमेत अध्ययन गर्ने इन्जिनियरिङ विधि छ। त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीको अध्ययन पनि हुनुपर्छ । वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययनलाई कागजी औपचारिकताका रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन। वास्तविक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
सम्भव भएसम्म पावरहाउस भूमिगत बनाउनुपर्छ । सतहमा बनाउनैपर्ने भए पनि सम्भावित बाढीको स्तरभन्दा माथि बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा भूमिगत पावरहाउस बनाउने प्राविधिक क्षमता छ ?
छ । नेपालमा भूमिगत आयोजना बनाउन सकिन्छ । सम्भव भएसम्म सुरुङ र भूमिगत पावरहाउस बनाउनुपर्छ । डिसेन्डरसमेत भूमिगत बनाउन सकिन्छ । हेडवक्र्स मात्र खोलामै रहने गरी संरचना तयार गर्न सकिन्छ ।
प्रसारण प्रणालीमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ । एउटा प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा अर्को लाइनबाट विद्युत् पठाउन सकिने व्यवस्था अर्थात् ‘एन–१’ अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।
क्षतिग्रस्त आयोजनाको बीमाको अवस्था कस्तो छ ?
निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले सामान्यतया बीमा गरेका हुन्छन् । ठूला आयोजनाहरूले सम्पत्तिको क्षतिसँगै नाफा गुमेको अवस्थामा हुने क्षति अर्थात् ‘लस अफ प्रोफिट’ समेत कभर हुने बीमा गरेका हुन्छन् ।
तर बीमा गर्दा प्रिमियम कम गर्ने उद्देश्यले जोखिमको दायरा साँघुरो बनाइयो भने दुर्घटना हुँदा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले बीमाको दायरा कति राख्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राकृतिक विपद्, दंगा, विद्रोह, श्रम आन्दोलनलगायत कुन–कुन जोखिम समेटिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ र विगतमा बीमा दाबी गर्दा विभिन्न कारणले रकम प्राप्त गर्न कठिन भएको अनुभवका कारण प्राधिकरणभित्र ठूलो आन्तरिक कोष बनाएर आफैँ जोखिम व्यहोर्ने सोच थियो ।
तर अहिले हेर्दा त्यो पूर्ण रूपमा व्यावहारिक देखिँदैन । ठूलो जोखिम आफैँले बोक्नुभन्दा बीमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नु व्यावसायिक दृष्टिले उचित हुन्छ । तर बीमा कम्पनीहरूले पनि दुर्घटना भएपछि दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ वा आनाकानी गर्नु हुँदैन ।
यो विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रले मुख्य पाठ के सिक्नुपर्छ ?
२०७२ सालको भूकम्पमा प्राधिकरणले बनाएका धेरै संरचनामा ठूलो क्षति भएन । त्यसबाट हाम्रो संरचना बलियो छ भन्ने आत्मविश्वास पनि आयो । तर एउटा प्रकारको विपद्का आधारमा सबै प्रकारका विपद्बाट संरचना सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन ।
प्राकृतिक विपद् धेरै प्रकारका हुन्छन । भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक वर्षा, नदी थुनिएर आउने बाढीलगायत । विशेषगरी हिमनदीमा आधारित नदीमा बनेका आयोजनाको अध्ययन गर्दा नदीको तल्लो भाग मात्र हेरेर पुग्दैन । मुहानदेखि हिमालसम्म अध्ययन गर्नुपर्छ । हिमालमा कहाँ बरफ खस्न सक्छ, कहाँ हिमताल बन्न सक्छ, कहाँ पहिरो जान सक्छ भन्ने जानकारी आवश्यक हुन्छ । इसिमोडजस्ता संस्थाले हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको तथ्याङ्क तथा अध्ययनलाई आयोजनाको डिजाइनमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माणका लागि कति समय लाग्न सक्छ ?
ध्वस्त भएका आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न करिब दुई वर्ष लाग्न सक्छ । तर त्यसका लागि काममा तीव्रता आवश्यक छ । पहिलो छ महिनामा विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, डिजाइन परिवर्तन र टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सुख्खा मौसममा खोलामा गर्नुपर्ने काम सकेर अर्को वर्षात् सुरु हुनुअघि मुख्य निर्माण पूरा गर्न सकियो भने दुई वर्षभित्र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । पुरानो डिजाइन जस्ताको तस्तै बनाएर हुँदैन । यसपटक नयाँ जोखिमलाई समेटेर संरचना बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक क्षति कति भएको देख्नुहुन्छ ?
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका पावरहाउस क्षेत्रमा मात्रै करिब ३५–३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मेरो अनुमान छ । यसबाहेक प्राधिकरणका सबस्टेसन तथा प्रसारण संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ । एउटा सबस्टेसन नै पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ ।
यति ठूलो रकम तत्काल जुटाउन चुनौती हुन्छ । त्यसैले सरकारले दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्दा अर्को आर्थिक क्षति पनि हुन्छ ?
अवश्य । सञ्चालनमा रहेको आयोजना बन्द हुँदा उत्पादन बन्द हुन्छ । उत्पादन बन्द भएपछि त्यसबाट आउने आम्दानी पनि बन्द हुन्छ । त्यसमा लगानी गरिएको पुँजीको प्रतिफल पनि रोकिएको हुन्छ ।
त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत मात्र हेर्नु हुँदैन । आयोजना बन्द रहँदा हुने उत्पादन तथा आम्दानीको क्षतिलाई पनि हिसाब गर्नुपर्छ । त्यसैले पुनर्निर्माण छिटो गर्नुपर्ने दबाब दुईतर्फी छ—एकातर्फ पुनर्निर्माणको लागत छ भने अर्कोतर्फ उत्पादन गुमिरहेको छ ।
तत्काल विद्युत् उत्पादन बढाउन सकिने कुनै उपाय देख्नुहुन्छ ?
संरचनामा ठूलो क्षति नभएका तर प्रसारण लाइनको समस्याका कारण बन्द रहेका आयोजनालाई तत्काल ग्रिडमा जोड्नुपर्छ । करिब १०० मेगावाट आसपासका आयोजना प्रसारण संरचना नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्था छ । आपत्कालीन प्रावधान प्रयोग गरेर १५–२० वटा प्रसारण टावर चार–पाँच महिनाभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । केही आयोजनाबाट त्रिशूली–३ ‘बी’ सबस्टेसन पूर्ण रूपमा तयार नभए पनि वैकल्पिक रूपमा मातातीर्थतर्फ विद्युत् ल्याएर जोड्ने सम्भावना खोज्नुपर्छ । यसबाट अहिले बन्द रहेका करिब १३५–१४० मेगावाट विद्युत् तीन महिनाभित्रै प्रणालीमा ल्याउन सकिने मेरो बुझाइ छ ।
अब भविष्यमा नयाँ आयोजना बनाउँदा कुन–कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ?
नेपालका धेरै ठूला आयोजना हिमाली नदीमा आधारित छन्—पूर्वमा तमोर, अपर अरुण, दूधकोशी, सुनकोशी, भोटेकोशीदेखि मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, भेरी र कर्णालीसम्म। यी सबैमा हिमाली विपद्को जोखिम हुन्छ ।
हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा कहाँ हिमपहिरो आउँछ, कहाँ बरफ खस्छ, कहाँ हिमताल फुट्छ, कहाँ अत्यधिक वर्षाका कारण पहाड वा खोला थुनिन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन। तर त्यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ । त्यसैले अबको आयोजना डिजाइनको मूल उद्देश्य नै ‘विपद् आयो भने संरचना कसरी बचाउने र मानवीय क्षति कसरी रोक्ने’ हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अहिलेको विपद्को धक्काबाट छिटो उठेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आयोजना र प्राधिकरणको नेतृत्वले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ। प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्ने तयारी हामीले गर्न सक्छौँ । यही नै अहिलेको मुख्य पाठ हो ।
Comment