काठमाडाै । कुनै समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने होड चलेको थियो। वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्रीय बैंकले नयाँ–नयाँ संस्थालाई लाइसेन्स दिँदै गयो। शहरदेखि गाउँसम्म बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या बढ्दै गयो। वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको थियो, तर संस्थाको संख्या व्यवस्थापन र तिनको दीर्घकालीन सबलताबारे प्रश्न पनि उठ्न थाले।
समय फेरियो। नयाँ संस्था खोल्ने चरणबाट नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यसका लागि मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रमुख औजार बनाइयो। यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नक्सा नै बदलिदियो।
वि.सं. २०६१ देखि २०८३ सम्मको २२ वर्षमा २५५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी भए। तीमध्ये १९९ संस्थाको छुट्टै अस्तित्व समाप्त भयो। एकआपसमा गाभिएर ५६ संस्था कायम भए।
संख्याको यो परिवर्तन आफैँमा ठूलो कथा हो। कुनै समय अलग–अलग नाम, सञ्चालक, शाखा र व्यवसाय बोकेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संस्थाहरू अहिले सीमित ठूला संस्थाको संरचनाभित्र समाहित भएका छन्।
वाणिज्य बैंक : १२८ संस्थाको यात्रा, १५ मा सीमित
मर्जरको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव वाणिज्य बैंक क्षेत्रमा देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार २०६१ देखि २०८३ सम्म वाणिज्य बैंकमा १२८ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन्। तीमध्ये ११३ संस्थाको छुट्टै अस्तित्व समाप्त भएर अहिलेका १५ वाणिज्य बैंक बनेका छन्। पाँच वाणिज्य बैंक भने मर्जर प्रक्रियामा गएका छैनन्।
यसलाई केवल संस्थाको संख्या घटेको घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यसले नेपालको बैंकिङ संरचना नै पुनर्गठन गरेको छ।आज बजारमा देखिने कतिपय ठूला बैंकको इतिहास पल्टाउने हो भने त्यहाँ एउटै बैंकको कथा भेटिँदैन। विगतमा छुट्टाछुट्टै पहिचान बोकेका बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लामो सूची भेटिन्छ।
एउटा बैंकभित्र कति संस्था हराए?
ग्लोबल आईएमई बैंक यसको एउटा उदाहरण हो। कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, जनता बैंक नेपाल र बैंक अफ काठमाण्डूजस्ता वाणिज्य बैंक यसमा समाहित भए। त्यसबाहेक विभिन्न विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी पनि यसको संरचनामा आएका छन्।
कुमारी बैंकको कथा पनि फरक छैन। सिभिल बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक गाभिए। त्यसअघि विभिन्न विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी पनि कुमारी बैंकमा समाहित भएका थिए।
प्रभु बैंकमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, किष्ट बैंक र ग्रान्ड बैंक नेपालजस्ता वाणिज्य बैंक समाहित भए। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको एकीकरणले पनि प्रभु बैंकको आकार विस्तार गर्यो।
नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकसहित विभिन्न फाइनान्स कम्पनीलाई समाहित गर्यो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एकीकृत भए। त्यसमा विभिन्न विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी पनि समाहित भए।
यी उदाहरणले देखाउँछन, आजको एउटा ठूलो बैंकको पछाडि विगतका थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इतिहास जोडिएको छ।
विकास बैंक पनि अछुतो रहेनन्
विकास बैंक क्षेत्रमा पनि मर्जरको प्रभाव उल्लेखनीय रह्यो। राष्ट्र बैंकका अनुसार ३६ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएर ९ विकास बैंक कायम भएका छन्।
कुनै समय क्षेत्रीय र स्थानीय वित्तीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर खुलेका विकास बैंकहरू क्रमशः ठूला संस्थामा समाहित भए। केहीको नाम हरायो, केहीको व्यवसाय अर्को संस्थामा पुग्यो र केही संस्थाले नयाँ आकार लिए।यसले विकास बैंकको भूमिका र बजार संरचनामाथि समेत नयाँ बहस जन्माएको छ।
फाइनान्स कम्पनी : छुट्टै पहिचान संकटमा
मर्जरको सबैभन्दा चर्को असर फाइनान्स कम्पनीमा देखिएको छ। १६ फाइनान्स कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएर अहिले ७ वटा फाइनान्स कम्पनी कायम भएका छन्।
ललितपुर फाइनान्स नेपाल फाइनान्समा समाहित भयो। रिलायन्स फाइनान्स र लोटस इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स एक भए। काठमाडौं फाइनान्स गोरखा विकास बैंकसँग गाभियो। भक्तपुर फाइनान्स सेन्ट्रल फाइनान्समा समाहित भयो। एभरेस्ट फाइनान्स श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्समा गाभियो। नामहरू हेर्दा यो केवल मर्जरको सूची जस्तो देखिन्छ। तर यसको पछाडि नेपालको वित्तीय बजारमा एउटा वर्गकै संस्थाको क्रमशः संकुचनको कथा छ। कुनै समय बैंकभन्दा फरक पहिचानसहित ग्राहक तानिरहेका फाइनान्स कम्पनीहरू अहिले सीमित संस्थामा समेटिँदै गएका छन्।
लघुवित्तमा पनि उस्तै तस्वीर
लघुवित्त क्षेत्रमा पनि मर्जरको प्रभाव अझ ठूलो देखिन्छ। ७५ लघुवित्त संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएर २५ संस्था कायम भएका छन्।
यसले ग्रामीण तथा न्यून आय भएका वर्गसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खुलेका थुप्रै संस्थालाई पनि एकीकृत संरचनामा ल्याएको छ। संस्था घटे पनि वित्तीय पहुँचको उद्देश्य भने कमजोर नहोस् भन्ने चुनौती नियामक र संस्थाहरू दुवैका सामु छ।
लाइसेन्स बाँड्ने नीतिदेखि मर्जरको दबाबसम्म
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यो परिवर्तन अचानक आएको होइन। एक समय वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स वितरण गरियो। त्यसक्रममा संस्थाको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो। तर संख्या बढ्दै जाँदा संस्थाको पूँजी, सञ्चालन क्षमता, सुशासन, प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन सबलताबारे प्रश्न उठ्न थाले।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो। मर्जर र प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन दिने नीति आयो। कतिपय अवस्थामा नियामकीय दबाब पनि बढ्यो। परिणामस्वरूप एउटै संस्थाभित्र धेरै संस्था समाहित हुने क्रम तीव्र बन्यो।
वि.सं. २०६१ मा लक्ष्मी बैंकले हाइसेफ फाइनान्सलाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै मर्जरको यात्राले औपचारिक गति लिएको देखिन्छ। त्यसयता दुई दशकभन्दा बढी समय बित्दा वित्तीय क्षेत्रको संरचना नै फेरिएको छ।
संख्या घट्यो, तर संस्था बलिया भए?
मर्जरको पक्षमा सबैभन्दा बलियो तर्क हो—यसले वित्तीय संस्थाको पूँजी र व्यवसायको आकार बढाउँछ। सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न, प्रविधिमा लगानी गर्न र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पनि ठूलो संस्थालाई सहज हुन सक्छ। तर मर्जरले प्रश्न पनि जन्माएको छ।
संस्था घट्दै जाँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ? साना तथा क्षेत्रीय संस्थाको भूमिका के हुन्छ? वित्तीय सेवा उपभोक्ताका लागि विकल्प घट्छन् कि सेवा थप प्रभावकारी बन्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मर्जरपछि बनेका ठूला संस्था साँच्चिकै बलिया भएका छन् कि केवल आकारमा ठूला? यी प्रश्नको उत्तर केवल संस्थाको संख्या हेरेर दिन सकिँदैन।
मर्जरको तथ्यांकभित्र एउटा भावनात्मक पक्ष पनि छ। कुनै समय छुट्टै ब्रान्डका रूपमा चिनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाम अहिले इतिहासका अभिलेखमा सीमित भएका छन्। तिनका शाखा, कर्मचारी, ग्राहक, लगानीकर्ता र व्यवसाय भने अर्को संस्थाको संरचनामा पुगेका छन्।
अर्थात्, संस्था हराएको हो, तर त्यससँग जोडिएको पूँजी, ग्राहक र व्यवसाय पूर्ण रूपमा हराएको होइन।मर्जरले नाम मेटाएको छ, तर वित्तीय गतिविधिलाई अर्को संस्थाको नाममा निरन्तरता दिएको छ। छ।तर मर्जरको यात्रा कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
२५५ संस्था मर्जरको प्रक्रियामा सहभागी भएर ५६ मा सीमित भइसकेका छन्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त सबै क्षेत्रमा संस्थाको संख्या घटेको छ।
यसरी हेर्दा मर्जर केवल दुई संस्था जोडिने प्रक्रिया रहेन। यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रको संरचना बदल्ने दीर्घकालीन अभियान बनिसकेको छ।









Comment