हायर पर्चेज कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले राहत, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने विश्वास

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको नयाँ नीतिको एसोसिएसन अफ हायर पर्चेज कम्पनीज अफ नेपालले स्वागत गरेको छ । संघले नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउँदै बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका उपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सेवामा जोड्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ साउन २६ गते जारी गरेको ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था–२०८३’ मा ग्राहकबाट १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संघका अनुसार यसले कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्नुका साथै स्प्रेडसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ ।

त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीको दीर्घकालीन नवीकरण अवधि १० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थाले कम्पनीको संस्थागत स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको भनाइ छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीले मोबाइल फोन, होम अप्लायन्सेस, विद्युतीय उपकरणदेखि मोटरसाइकल, रिकन्डिसन सवारीसाधन तथा हेभी इक्विपमेन्टसम्म खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा लिन नसक्ने उपभोक्तालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउनु हायर पर्चेज कम्पनीहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय हायर पर्चेज सेवा सवारीसाधन र हेभी इक्विपमेन्टमा मात्र सीमित छैन । करिब १० हजार रुपैयाँ पर्ने इलेक्ट्रोनिक सामग्रीदेखि वासिङ मेसिनसम्म खरिद गर्न पनि कम्पनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कमर्शियल सवारीसाधनका चालक तथा व्यवसायी, साना उद्यमी र बैंकिङ प्रणालीमा सहज पहुँच नभएका उपभोक्तालाई कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसबाट नयाँ उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै नागरिकको उत्पादकत्व र व्यवसाय विस्तारमा समेत योगदान पुगेको संघको दाबी छ ।

नयाँ व्यवस्थामार्फत हायर पर्चेज कम्पनीलाई विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने प्रावधानलाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम भएका दुर्गम क्षेत्रसम्म हायर पर्चेज सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरू पछिल्लो १२ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पुरानो निर्देशिकामा रहेका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि कम्पनीहरूलाई संगठित भएर आफ्ना विषय उठाउन नियामक निकायबाट सुझाव आएपछि एसोसिएसन गठन गरिएको संघले जनाएको छ ।

यद्यपि, कर्जा असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही विषय अझै स्पष्ट र व्यावहारिक बन्न नसकेको संघको गुनासो छ । गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा लिलामीबाट प्राप्त सवारीसाधन दर्ता गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै संघले यसको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरू संलग्न ऋण असुली न्यायाधिकरणको सेवा हायर पर्चेज कम्पनीले पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई थप व्यवस्थित, दिगो र सेवामुखी ढंगले अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्ने संघको निष्कर्ष छ । आगामी दिनमा वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ ।