समता शुल्क तत्काल लागू नहुने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हाललाई लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षसहित माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु तथा करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनु रहेको थियो।

यद्यपि, समता शुल्कबारे नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै सरकार पछि हटेको हो। सरकारले नागरिकको सुझाव र चासोलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने जनाएको छ।

सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ।

सरकारले आफ्ना सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र समतामूलक समाज निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।