काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा ब्याज आम्दानी सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै प्रोद्भावी (Accrual) आधारमा लेखाङ्कन गरिएको कर्जा ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकममा नियमनकारी कोष छुट्याउनुपर्ने बाध्यता नहुने स्पष्ट पारेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनपछि पनि असुल हुन बाँकी रहेको ब्याज आम्दानी बराबरको रकमका हकमा भने साविककै व्यवस्था लागू हुनेछ। यस्तो रकममा आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा छुट्याइएको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च लेखी नियमनकारी कोषमा राख्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि रहेको अर्को व्यवस्था भने यथावत् राखेको छ। त्यसअनुसार नियमनकारी कोषमा राखिएको ब्याज रकम पछि असुल भएमा सो बराबरको रकम पुनः सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिनेछ।
यस संशोधनले आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि छोटो अवधिमा असुल हुने कर्जा ब्याजको लेखाङ्कनलाई थप स्पष्ट बनाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।






Comment