मौद्रिक नीतिको समीक्षा : अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन, कर्जा विस्तार कमजोर (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु वर्षका लागि घोषणा गरिएका अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर, नियन्त्रणमा रहेको मुद्रास्फीति र बलियो विदेशी विनिमय सञ्चितिका बाबजुद निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा मुलुकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २२.६ महिनाको वस्तु आयात तथा १९.२ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। यस अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत कायम रहेको छ भने २०८३ वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। तर समीक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि लगानी तथा कर्जाको माग कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालनका क्रममा भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई लक्ष्यअनुसार राख्दै खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरका उपकरण प्रयोग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। संरचनागत तरलताको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र–२०८३’ का विभिन्न शृङ्खला जारी गरिएको र आवश्यकताअनुसार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र–२०८४’ समेत निष्कासन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘Interbank Transactions Reporting and Monitoring’ प्रणाली विकासका लागि आवश्यक प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीतिको कार्यान्वयन योजना तयार गरी २०८३ असार १ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र स्वीकृतिपछि लागू गरिने जनाइएको छ।

समीक्षा अवधिमा निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। पहिलो घर खरिद वा निर्माण गर्नेका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्यका लागि ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गर्दै कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार तथा मिडिया क्षेत्रको व्यवसायिक प्रकृति र आम्दानी–भुक्तानी चक्रलाई ध्यानमा राखी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन जारी रहेको र आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न जारी गरिएका व्यवस्थाको नियमित अनुगमन भइरहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समीक्षाअनुसार ब्याजदर करिडोर परिमार्जन, खुला बजार कारोबार सञ्चालन, स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयन, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन, घर कर्जाको सीमा वृद्धि, डिजिटल कर्जा प्रवाह सहज बनाउने नीति, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा कृषि र साना व्यवसायका लागि कर्जा सहजीकरणलगायत अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन्।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको ‘Loan Portfolio Review’ सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। साथै ‘Asset Quality Review’ कार्यान्वयन चरणमा रहेको र प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकसम्बन्धी फ्रेमवर्कसमेत जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।