काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा आर्थिक सुधार, कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, वैदेशिक सहायता परिचालन र लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत आधार तयार पार्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने र निजी उद्यम–व्यवसायको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कानुन तथा कार्यविधिमा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसका जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन–२०८३ को मस्यौदा तयार पारिएको छ। आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा दर्ता गरिएको छ। नागरिक लगानी कोष संशोधन विधेयक कानुनी रायका लागि पठाइएको छ भने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर सेवा उपलब्ध गराइएको छ। घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने आगामी बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना, शिक्षा सुधारको खाका र किसानलाई मल, बीउ तथा कृषि सामग्री सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण इन्धन आपूर्तिमा जोखिम देखिएपछि डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको छ। बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा भएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी बैंक, पुँजी बजार तथा बीमा नियामक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
डिजिटल रूपान्तरणतर्फ सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, बजेट सूचना प्रणाली, अनलाइन कर सेवा तथा भन्सारको विद्युतीय जाँचपास प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पर्यटकका लागि अस्थायी सवारी आयातसम्बन्धी अनलाइन सेवा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी व्यवस्थाले सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन तथा व्यापार सहजीकरणमा सुधार ल्याएको दाबी गरिएको छ।
वैदेशिक सहयोगतर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा जापान सरकारसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण, स्वच्छ हावा तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। नेपाल–भारतबीच निर्यात वस्तुको पूर्वसूचना आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि जापानी सहयोग प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले उत्पादनमुखी र रोजगारीमूलक अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट तयार गरिएको जनाएको छ। कर प्रणाली सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास, सूचना प्रविधि उद्योग विस्तार, वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी प्रवर्द्धन तथा उद्यममैत्री वातावरण निर्माणका कार्यक्रम समेटिएको उल्लेख गरिएको छ।
सुशासनतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपालको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको छ भने बहुच्यानल गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मन्त्रालयले यी सबै पहलले आर्थिक सुधारलाई गति दिएको, सार्वजनिक सेवा थप प्रभावकारी बनाएको तथा लगानी र विकासका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।
Comment