लघुवित्तका सञ्चालक र ठूला सेयरधनीमाथि राष्ट्र बैंकको कडा निगरानी, सम्पत्तिदेखि मुद्दासम्मको विवरण अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप कडा बनाउँदै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृतनिर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि र वित्तीय आचरणमाथि थप निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित निर्देशनअनुसार अब लघुवित्तका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारी नियुक्त वा मनोनयन हुँदा आफ्नो विस्तृत पारिवारिक विवरण तथा नेपाल बाहिर रहेको सम्पत्तिको स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीले आफू नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको वित्तीय कसूर, मुद्दा, अनुसन्धान वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न भएरनभएको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, अदालत वा आधिकारिक निकायको निर्णयअनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता रहेरनरहेको तथा स्वदेश वा विदेशका कुनै पनि कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेरनपरेको विवरण पनि स्वघोषणामार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली नागरिकको हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति भएमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक धनी (बेनिफिसियल ओनर) भएमा त्यसको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।

ठूला सेयरधनीमाथि पनि कडाइ

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्ने ठूला लगानीकर्तामाथि समेत निगरानी बढाएको छ। अब एकैपटक वा पटक–पटक गरी लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी, अथवा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विस्तृत विवरण लिनुपर्नेछ।

यदि सेयरधनी कुनै संस्था भएमा र उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा पुँजी लगानी गर्ने वास्तविक धनी भएमा उनीहरूको समेत स्वघोषणा विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्था लागू हुनुअघि नै बहाल रहेका सञ्चालक, सीईओ, उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा साविकका ठूला सेयरधनीहरूको विवरणसमेत संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

भविष्यमा विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा लघुवित्त संस्थाहरूले त्यसलाई अद्यावधिक गरी तत्काल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय जोखिम नियन्त्रण, संस्थागत सुशासन सुधार तथा सञ्चालक र लगानीकर्ताको वित्तीय विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।