ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । निजामती सेवामा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी बल पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने अध्यादेश र त्यसको कार्यान्वयन रोक्न यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको आदेश गरेसँगै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै निजामती सेवाभित्रका ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्था हटाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढेको छ। यसअघि अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई अध्यादेशमा रहेका व्यवस्थाहरू लागू गर्न कानुनी अवरोध हटेको छ। यस निर्णयलाई निजामती प्रशासनको संरचना र कर्मचारी संगठनसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, उत्तरदायी र राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने प्रावधान अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो। यद्यपि कर्मचारी संगठनहरूले भने यसलाई कर्मचारीहरूको संवैधानिक तथा पेशागत अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।