श्रम बजारका चुनौती समाधान गर्न नीतिगत लचकता आवश्यक : पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डे ले श्रम बजारमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरूको समाधानका लागि नीतिगत लचकता, उद्यम उत्पादकत्व वृद्धि तथा त्रिपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनअन्तर्गत जेनेभा मा आयोजित सत्रलाई नेपालको रोजगारदाता परिषद्का तर्फबाट सम्बोधन गर्दै पाण्डेले नेपाल आर्थिक संक्रमणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको उल्लेख गरे।

उनले सरकारले सुशासन, लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्धता देखाए पनि आन्तरिक बजारमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, सीमित औद्योगिक विस्तार तथा बढ्दो व्यावसायिक लागतजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको बताए। नेपालका युवाहरू रोजगारीका लागि निरन्तर वैदेशिक गन्तव्यतर्फ पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशमै मर्यादित र उत्पादकमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानीमैत्री नीति, सीप विकास तथा शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।

डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै नेपालमा अनलाइन व्यवसाय, राइड–सेयरिङ तथा डेलिभरी प्लेटफर्ममा युवाहरूको सहभागिता तीव्र रूपमा बढेको बताउँदै पाण्डेले यसले नयाँ उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गरे पनि श्रम मापदण्ड र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ बहस जन्माएको बताए।

उनले विकासशील मुलुकहरूमा विश्वव्यापी श्रम मापदण्ड लागू गर्दा राष्ट्रिय यथार्थ, संस्थागत क्षमता र आर्थिक अवस्थाअनुसार आवश्यक नीतिगत लचकता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सम्बोधनका क्रममा पाण्डेले रोजगारदाताहरूका तर्फबाट अघि सारिएका प्राथमिकता र कार्यान्वयन भइरहेका कार्यक्रमबारे पनि जानकारी दिए। राष्ट्रिय व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्ययोजना लागू भएपछि सुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थलप्रति रोजगारदाताहरूको सचेतना बढेको उल्लेख गर्दै उनले चिया र अलैंची क्षेत्रका लागि विशेष निर्देशिका निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए।

महासंघले केही उद्योगहरूमा ‘केयर मोडल’ पाइलट परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै यसले विशेषगरी महिलाहरूको रोजगारी वृद्धि, सामाजिक समावेशीकरण तथा सामुदायिक कल्याणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले उद्योग, कृषि र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यस्थलको भविष्यसम्बन्धी विश्वव्यापी छलफलमा हरित रोजगारी र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि प्राविधिक सहयोगको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, मध्यपूर्वमा जारी भू–राजनीतिक तनावले विप्रेषण, आयात र पर्यटनमा निर्भर नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको भन्दै उनले रोजगारी संरक्षण, व्यवसायको निरन्तरता र सामाजिक संवाद सुदृढ बनाउन रोजगारदाताहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको उल्लेख गरे।

पाण्डेले उद्यमहरूको उत्पादकत्व वृद्धि, कार्यस्थल सहकार्य, सीप विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि आईएलओसँग दीर्घकालीन प्राविधिक सहयोगको माग गर्दै आर्थिक वृद्धि र श्रम अधिकारलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सामाजिक संवाद र साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताए।