बजेटप्रति निर्यात व्यवसायी महासंघ सकारात्मक, केही महत्वपूर्ण माग भने अझै सम्बोधन नभएको गुनासो

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले समग्रमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कर तथा नीतिगत सुधारका विषयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै लगानी, उत्पादन र व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ महत्वपूर्ण सन्देश दिएको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार नयाँ राजनीतिक स्थिरताको वातावरण, सरकारको १०० दिने कार्यक्रम तथा चुनावी प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका घोषणा गरेको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनु, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनु व्यवसायिक वातावरण सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम भएको महासंघको भनाइ छ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने नीति, कम्पनी ऐन तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था र सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा महासंघले गरेको छ।

महासंघले ‘स्वेट इक्विटी’मा शतप्रतिशत कर छुट, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी बाटो खुला गरिनु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधार तथा आरोग्य पर्यटनको ब्रान्डिङमार्फत नयाँ आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्ने प्रयासलाई पनि स्वागतयोग्य कदमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

कर तथा कानुनी विवाद समाधानका लागि सरकारले ल्याएको विशेष व्यवस्थालाई पनि महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। विचाराधीन कर विवादमा निर्धारित करको केवल १ प्रतिशत रकम बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने तथा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था र व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणाले व्यवसायिक गतिविधि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ र ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ सुरक्षण व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले उत्पादन तथा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र स्वचालित बनाउने घोषणाले व्यवसायीको लागत र झन्झट घटाउने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।

निर्यात क्षेत्रका लागि सकारात्मक व्यवस्था

महासंघका अनुसार निर्यातमुखी उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, धागो, तयारी पोशाक र सिमेन्टलगायतका वस्तुको निर्यात बढाउन वस्तुगत रणनीति बनाउने घोषणा तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुटको व्यवस्थालाई निर्यात क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र कर, भन्सार, आयात–निर्यात र लगानीसम्बन्धी निर्णय एकै स्थानबाट हुने गरी ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’को अवधारणा, ‘लगानी एक्सप्रेस’मार्फत लगानी स्वीकृति तथा मुनाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने योजना र व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि छुट्टै गुरुयोजना ल्याउने घोषणा पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

भैरहवा र चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने नीतिले निर्यात विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा महासंघको छ।

अझै सम्बोधन हुन बाँकी माग

यद्यपि महासंघले निर्यात क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण माग बजेटमा समावेश नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी निर्यात आम्दानीमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुट हटाइनुले नेपाली उत्पादनको लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने महासंघको दाबी छ।

सेज बाहिर रहेका निर्यात उद्योगलाई पनि सेजसरह कर तथा भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी परामर्श सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा लाग्ने १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरमा विशेष छुट दिनुपर्ने र ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग महासंघले दोहोर्‍याएको छ।

जडीबुटीजन्य सारतत्व, सुगन्धित तेल, ऊनी वस्तु तथा हस्तकला उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा तिरेको भ्याट रकम लामो समयसम्म फिर्ता नपाउँदा नगद प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै त्यसको छिटो फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

विगत दुई वर्षदेखि निर्यात प्रोत्साहन रकम भुक्तानी हुन नसकेको तथा सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गरिएकाले निर्यातकर्ताहरू दोहोरो आर्थिक मारमा परेको महासंघको भनाइ छ। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नसमेटिएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी प्लाइउड उद्योगका लागि आवश्यक भेनियर ठूलो मात्रामा भारत निर्यात हुँदा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ अभाव झेल्नुपरेको भन्दै यसको निकासी महसुल बढाउन माग गरिएको छ। महासंघले कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बराबरको रकम निर्यात प्रवर्द्धन तथा विकास कार्यक्रममा छुट्याउन र आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघले बजेटमा समेटिएका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाँकी विषय संसदमा हुने दफावार छलफलका क्रममा समावेश गरी आर्थिक विधेयक, २०८३ मा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।