बैंकिङ क्षेत्र : ऐन संशोधनदेखि डिजिटल भुक्तानी विस्तारसम्म बजेटको प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सात बुँदे सुधार नीति सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत सुधार, नियमन सुदृढीकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

कानुनी संरचनामा व्यापक संशोधन

बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जोड

विपन्न तथा साना किसान लक्षित कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। यसमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।

निष्क्रिय कोष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोष (डोरमेन्ट फन्ड) हकवालाले दाबी गरेपछि उपलब्ध गराई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार

वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउँदै नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिने सरकारको योजना छ।

यस प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा र जोखिम मूल्याङ्कन

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस्तो कर्जा कार्यक्रममा समावेश गरिने घोषणा गरिएको छ।

विदेशी लगानी र सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यी सुधारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।