आर्थिक कसुरमा पक्राउ शैलीप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थायित्व कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएका बेला उद्यमी–व्यवसायीमाथि बढ्दो धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको छ। अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्र नै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व संकलन तथा पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संयुक्त रूपमा जारी धारणा अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आर्थिक कसुरका विषयमा पहिले सुन्ने, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी कारबाही गर्ने दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

उद्यमी–व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि पक्राउ गरिनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो कदमले व्यक्तिगत मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ प्रणाली तथा समग्र आर्थिक संरचनामा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आएका व्यवसायीहरूले, निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेको धरपकडले झन् असुरक्षा बढाएको बताएका छन्।

कसुर प्रमाणित भएपछि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको असहमति नभए पनि संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ मानिने सिद्धान्तको पालना गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारका नीतिहरू र व्यवसायीमैत्री व्यवहारबाट पुनः चलायमान हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। तर, वर्तमान गतिविधिले लगानी वृद्धि र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने जोखिम रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले सचेत गराएको छ।