निजी विद्यालयमा गैरकानुनी शुल्क असुली विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालयको पुनः निर्देशन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई विद्यार्थीले फिर्ता लिन नचाहेको खण्डमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई पुनः आग्रह गरेको छ।

केही संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना गराएर स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यही चैत २२ गते यसबारे निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “कुनै पनि विद्यालयले निर्देशनविपरीत शुल्क लिएको फेला परेमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६६ (७) बमोजिम तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ।”

विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिफारिस र गुनासोको रिपोर्टिङका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।