काठमाडौं । व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति खुकुलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी चालू पुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने जनाएकाे छ।
पहिले यो अवधि अनिवार्य रूपमा ३ देखि १० वर्षको बीचमा सीमित थियो। नयाँ नियमले व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी बैंकहरूले कर्जाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, क्यास क्रेडिट कर्जाको बक्यौता सीमा पनि खुकुलो बनाइएको छ। पहिले बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने थियो भने अब यो सीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अघिका स्थायी चालू पुँजी कर्जा लिएर बसेका व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्जालाई २०८३ असार मसान्तसम्म एक पटक पुनरतालिकीकरण गराउन पाउनेछन्। यसरी पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जा खराब वर्गमा झार्नु नपर्ने र अतिरिक्त नोक्सानी प्रविधान नगर्नुपर्ने सुविधा दिइएको छ।






Comment