काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीसम्बन्धी पछिल्ला घटनाक्रमबीच नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले परामर्श व्यवसायमाथि भइरहेको एकलौटी दोषारोपणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र प्रक्रियागत न्यायको सुनिश्चितताको माग गर्दै राज्यका निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।
२०५४ साल भदौ १३ गते स्थापना भएको भ्ऋब्ल् नेपालका शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको साझा पेशागत संगठन हो। संघले आफू गैरनाफामूलक संस्था भएको स्पष्ट पार्दै सदस्य कम्पनीहरूको व्यवसायिक मर्यादा, पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्न सहजीकरण गर्दै आएको जनाएको छ।
ग्लोबल एजुकेशन मोबिलिटी : अवसर कि जोखिम ?
संघले ‘ग्लोबल एजुकेशन मोबिलिटी’ लाई नेपालका लागि रूपान्तरणकारी अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विदेश अध्ययनलाई व्यक्तिगत उन्नतिको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक सुदृढीकरण, सीप हस्तान्तरण, प्रविधि भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने धारणा संघको छ।
“विदेशबाट फर्किएका विद्यार्थीले ल्याउने ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन पूँजी हो,” संघले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले शिक्षा–परामर्श इकोसिस्टमलाई कमजोर बनाउनु भनेको देशलाई विश्वव्यापी अवसरबाट टाढा धकेल्नु सरह हुने चेतावनी दिइएको छ।
‘एनओसी’ प्रक्रिया सरकारकै अधिकार
संघले विदेश अध्ययनका लागि जारी हुने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पूर्ण रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुनी प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ। विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयको वैधानिकता, पाठ्यक्रमको स्तर, पूर्वाधार र शुल्क संरचना मन्त्रालयले नै परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने भएकाले परामर्शदाताले सहजीकरणको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने संघको तर्क छ।
“सरकारले वैध ठहर गरी NOC जारी गरेको संस्थामा विद्यार्थी पठाउँदा परामर्शदातालाई मात्र दोषी ठहर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ,” संघले जनाएको छ। समस्या देखिए प्रणालीगत समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारीको वस्तुनिष्ठ बाँडफाँडमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
यूएई अध्ययन र ‘अनाधिकृत’ बहस
संघले यूएईलाई पछिल्ला वर्षमा नेपाली विद्यार्थीका लागि पहुँचयोग्य र सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा चित्रण गरेको छ। डिप्लोमा तथा भोकेसनल ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू विश्वव्यापी अभ्यास भएको र विगतदेखि नै नेपाल सरकारले यस्ता कार्यक्रमका लागि ल्इऋ जारी गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।
पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणबिना सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई ‘अनाधिकृत’ वा ‘फेक’ भन्नु र त्यस आधारमा कन्सल्टेन्सीमाथि धरपकड गर्नु अनुचित हुने संघको भनाइ छ। यदि कुनै सदस्य संस्थाले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेश गरेको वा अस्तित्वमा नरहेको संस्थामा सिफारिस गरेको प्रमाणित भएमा कडा कारबाहीको समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पनि संघले दोहोर्याएको छ।
सीआईबीसँग निष्पक्ष अनुसन्धानको माग
संघले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग कुनै पूर्वाग्रह वा दबाबबिना तथ्य र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ। सामान्य प्रशासनिक विषयलाई गम्भीर आपराधिक अभियोगमा रूपान्तरण गरी लामो समय नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिले वैधानिक व्यवसाय क्षेत्रलाई नै अपराधीकरण गर्ने जोखिम बढाएको संघको तर्क छ।
“निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र सत्य बाहिर आउँछ,” संघले उल्लेख गरेको छ।
आचारसंहिता र आन्तरिक नियमन सुदृढ
ECAN ले २०६३ सालदेखि आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्दै आएको स्मरण गराउँदै पूर्ण पारदर्शिता, अनिवार्य लिखित सेवा–सम्झौता र स्पष्ट शुल्क संरचना कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ। आगामी दिनमा आन्तरिक नियमन संयन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउने र विद्यार्थी–अभिभावकका गुनासो समाधानका लागि प्रभावकारी ‘गुनासो सम्बोधन संयन्त्र’ सक्रिय बनाइने निर्णय गरिएको छ।
संघले आफ्ना सदस्यहरूलाई उच्च व्यावसायिक नैतिकता पालन गर्न निरन्तर मार्गनिर्देशन गर्दै आएको बताउँदै गैर–व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि संघको विधानअनुसार कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
‘विद्यार्थीको सपनाको रक्षक’
अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले संघ आफ्ना सदस्यहरूको मात्र नभई विद्यार्थीहरूको सपनाको रक्षक भएको उल्लेख गर्दै न्यायपूर्ण कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने र व्यवसायिक अधिकारको रक्षा गर्न अन्तिमसम्म साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संघले अन्त्यमा राज्य, नियामक निकाय र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै जिम्मेवार, पारदर्शी र विश्वस्तरको शिक्षा–परामर्श प्रणाली निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ।
Comment