काठमाडौं १८ जेठ ।सेयर नपरेको पैसा फिर्ता गर्दा बैंकहरुले बिनासूचना शुल्क कटौती गर्न थालेका छन् । बिक्री प्रबन्धकले आवेदकको बैंक खातामा पैसा फिर्ता गरिदिन्छन् । खाता जम्मा भएको पैसा परीक्षण गर्दा बैंक पिच्छे फरकफरक अनि मनपरी ढंगले शुल्क कटौती गर्ने प्रवृत्ति बढेको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् । बैंकहरुले प्रतिग्राहक न्यूनतम १५ देखि १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । केही समय अघि स्वदेशी लघुवित्तको बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलले आइपीओ नपरेको पैसा सम्बन्धित २४ वटा बैंकमार्फत ग्राहककै खातामा फिर्ता गरिदियो । तर, ग्राहकले फर्काइएको रकम झिक्न खोज्दा केही बैंकहरुले १५ रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म काटेको देखियो । शुल्क कटौती गर्दा बैंकहरुले ग्राहकलाई जानकारी गराएका पनि हुँदैनन् । एकातिर आस्वा निःशुल्क भन्ने अर्कोतिर फेरि बिनासूचना शुल्क कटौती गर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आस्वामा अधिकतम १ सय रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आस्वा शुल्क लिने बैंकले पनि सामान्यतयः सेयर भरेकै बेला लिनुपर्छ । भुक्तानी फिर्ता हुने बेला लिने भए पनि ग्राहकलाई जानकारी गराउनैपर्ने हुन्छ । आस्वा शुल्क कति हो त्यसको सार्वजनिक जानकारी दिन पनि जरुरी हुन्छ ।
धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे आस्वाका नाममा दोहोरो शुल्क लिन नपाइने बताउँछन् । ‘सुरुमा आस्वा शुल्क नलिइएको अवस्थामा १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउँछन् तर त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ । तर सेयर आवेदन दिँदा पनि अनि पैसा फिर्ता गर्दा पनि दुवै पटक शुल्क भने कुनै पनि हालतमा लिन पाइँदैन । यस्तो कार्य गैरकानुनी हुन्छ ।’ घिमिरेका अनुसार दोहोरो शुल्क काटेको उजुरी परेमा छानबिन गरेर बोर्डले तत्काल कारवाही गर्नेछ । आस्वा शुल्क लिएको भए अनिवार्यरुपमा त्यसको जानकारी ग्राकलाई दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, स्वदेशी लघुवित्तको आइपीओमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कमल नेपाल बैंकले शुल्क काटेनकाटेको आफूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘यसमा हामी जिम्मेवार पनि हुँदैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो सम्बन्धित बैंककै कुरा हो, ग्राहकले बैंकसँगै यसबारेमा बुझ्नुपर्छ ।’
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम (एनसीएचएल—आइपीएस) मार्फत सदस्य बैंकहरुले सोझै बैंक खातामा पैसा रकमान्तर गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने यस अघि नै एनएमबिले स्पष्ट पारिसकेको थियो । नेपाल क्लियरिङ हाउसकी अपरेसन म्यानेजर मुन्नी राजभण्डारी पनि आफूहरुले सेयर खरिद गर्ने आवेदकबाट शुल्क लिन नगरेको बताउँछिन् । आवेदकबाट नभई सोझै सम्झौता गरिएका बैंकहरुबाट नै शुल्क लिने व्यवस्था रहेको उनले बताइन । पछिल्लो समय केही बैंकहरुले आस्वालाई निःशुल्क बनाइसकेका छन् भने बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट आस्वा अनिवार्य गराउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
Comment