काम चलाउको हैसियतको सरकारले दोश्रो चरणको स्थानीय चुनावको पूर्व सन्ध्यामा बजेट नल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको जिकिरका बिच सवै अनिश्चितालाई निस्तेज पार्दे सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप जेठ १५मा नै बजेट सार्वजानिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागी सरकारले कुल १२ खर्व ७८ अर्व ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत चालु खर्च, २६ दशमलव २ प्रतिशत पूँजीगत र ११ प्रतिशत वित्तिय व्यवस्थापन खर्चको लागी विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट सरकारको राज्य सञ्चालन एवं आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । यसको सफल कार्यान्यवनसँग राष्ट्रको विकास र आर्थिक समृद्धि प्रत्यक्ष निर्भर रहेको हुन्छ । यसर्थ पनि कार्यान्वयनको हिसावले सहि समयमा वजेट ल्याइनु आफैमा महत्वपूर्ण हो । ‘समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाँउ÷नगर’ भन्ने मूल नाराका साथ ल्याइएको बजेटले स्थानीय तहमा हुने वित्तिय हस्तान्तरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा समानीकरण र सर्शत अनुदान गरेर २ खर्व २५ अर्व ५ करोड र प्रादेशिक सकारको संक्रमणकालीन प्रवन्ध स्वरुप भनेर ७ खर्व १४ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । यसले स्थानीय विकास मार्फत समृद्ध नेपालको परिकल्पना बजेटको रहेको प्रष्ट पर्दछ ।
क्षेत्रगत हिसावमा वजेट विनियोजको विश्लेषण गर्दा पूर्ननिर्माण पूर्नस्थापनका लागि राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च हुने गरि छुट्टाइएको १ खर्व ४६ अर्व १८ करोड बजेट नै अधिक होला । २०७२ साल बैशाखमा गएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट ढलेका सँरचना र तहसनहस भएका जनताका बाँसहरुको व्यवस्थापन आज सम्म पनि हुन नसक्नु आफैमा अत्यन्त पीडादायी दृष्टान्त हो । व्याक्तिगत हिसावले नागरिकको दायित्व वहन गर्ने क्रममा केही समाजसेवी व्यक्तिहरुले हासिल गरेको उपलब्धीहरुको दाजोमा सरकारको पूर्ननिर्माण र पूर्नबास कार्यक्रम तथा योजनाको उपलब्धी लज्जास्पद रहेको स्थीतिमा वर्तमान वजेटको आकारले अव भूकम्पको घाउ छिट्टै मेटिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका अलावा भूकम्प पीडितको आवास निर्माणको लागि १ लाख थप गरि ३ लाख दिने कुरा बजेटले गरेको छ ।
शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा लगाएताका क्षेत्रहरु एवंम राष्ट्रिय गौरवका योजनहरुमा यो बजेट पहिलेको बजेट तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तरता भन्दा माथि कुनै हिसावले देखिदैन । बजेटले मानविय क्षमताको आधारः शिक्षा पूर्वाधार भनेता पनि शिक्षामा विशेष योजना छैन । अनिवार्य एवं निशुल्क आधारभुत शिक्षाको योजना बाहेक अरु उल्लेख्य दृष्टि शिक्षाले पाएको छैन । ‘म स्वस्थ्य, मेरो देश स्वस्थ्य’ भन्ने अभियान मार्फत स्वस्थ्यको क्षेत्रमा भने केही सुधारको सन्देश वजेटले दिएको छ । केही रोगहरुको निशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता सहित आगामी तीन वर्ष भित्र सवै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने अभियान स्वरुप स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वयनमा तिव्रता दिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवामा सवैको समान पहुँचका लागी यो कदम स्वागत योग्य देखिन्छ ।
कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा करिव ३० प्रतिशत योगदान र दुई तिहाई नेपालीको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा बजेटमा कुनै उल्लेखनीय योजना पर्न सकेन । उर्जामा बजेट रकम आकार भने करिव १२ अर्व फराकिलो पारिएको छ पहिलेको भन्दा । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ मार्फत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ मार्फत ७ वर्षमा १७ हजार मेघा वाट बिधुत उत्पादन गर्ने भन्ने नारालाई अघिल्लो बजेटको परिष्कृत स्वरुपमा लिन सकिन्छ । सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार वजेटले प्राथमिता दिएको देखिन्छ । स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन हुने सडक बाहेक सडक पूर्वाधारको लागी भन्डै ९० अर्व विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको नयाँ व्यवस्था लागु गरिएको छ । आगामी साउन १ देखी नियुक्ति हुनेमा यो लागु हुन उल्लेख छ । यसमा सरकारले सेवा निवृतको निवृत्तिभरण हुदैं आएको व्याय भार कम गर्ने दिर्धकालीन नीति अवलम्वन गरेको देखिन्छ ।
सहकारीको क्षेत्रमा वजेटले नीतिगत सुधारको बारेमा वकालत गरेता पनि सहकारी अभियानको विकास र विस्तारका लागी योजनागत कार्यक्रमहरु दिएको छैन । अघिल्ला बजेट झै यो बजेटमा पनि सहकारी क्षेत्र उपेक्षित भएको छ । बन तथा भूमी व्यवस्थापन को हकमा भने भूमीको वैज्ञानिक वर्गिकरण र कृषि योग्य उर्वर भूमीमा प्लटिङ्ग नियन्त्रण गरिने भन्ने बाहेक अरु सामान्य कुरा समाहित छन् । उद्योग विकास, पर्यटन प्रर्वधन र वाणिज्य तथा व्यापारको क्षेत्र पनि यो बजेटको आर्कषणमा पर्न सकेनन् । चालु आ.व.को पहिलो ९ महिनामा आयत ३९ दशमलव ७ प्रतिशत र निर्यात १२ दशमलव १ प्रतिशत रहदै कुल व्यापार घाटा ४२ दशमलव ७ प्रतिशत बढि रहेको थियो । नेपाली अर्थतन्त्रको एक जटिल समस्या बढ्दो व्यापार घाटा रहि आएको छ । यसको नियन्त्रण निम्ति उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार नितान्त जरुरी छ । यसका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र वाणिज्य तथा व्यापार जस्ता क्षेत्रमा सरकारको विशेष दृष्टि पुग्नु पर्नेमा बजेटले यी क्षेत्रलाई निकै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यी क्षेत्रहरुको क्षेत्रगत विकासको निम्ति बजेट मार्फत कुनै पनि योजनाहरु ल्याइएको छैन ।
प्रत्येक गाउँपालिक भित्र कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैकको स्थापना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगको स्थापना गर्न उत्प्रेरित गर्ने, उद्यमशील बन्न सहुलिय ऋण प्रदान गर्ने जस्ता सतही कार्यक्रम बाहेक अरु कुरा बजेटले समेटेको छैन । भर्खरै चीन र नेपाल वीच सम्पन्न ‘ वान वेल्ड वान रोड’, दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन जोड्ने नयाँ यातायात सञ्जालको विस्तार मार्फत व्यापार विस्तार गर्ने उल्लेख भएता पनि ठोस योजना भने पस्केको छैन ।श्रम, महिला बालबलिका, युवा लगाएत विज्ञान तथा सुचाा तथा विज्ञान प्रविधीका क्षेत्रमा पनि बजेट मार्फत विशेष योजना तथा कार्यक्रम आएको देखिदैन । बैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व अनिवार्य बैक खाता खोल्नु पर्ने एवंम् विप्रेषण उक्त खाता मार्फत भित्र्याउनु पर्ने र हुलाक सेवालाई स्वयत्त निकाय बनाउने जस्ता एकाध कार्यक्रम बाहेक अन्य कुरा हरु खासै उल्लेखनीय पाइदैन ।
बजेटले सञ्चालनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । समग्रमा बजेट परम्परागत नै मान्न सकिन्छ । ठूलो आकारको बजेट भएकोले खर्च मा समस्या एवंम मूद्रा स्फीतिको सम्भावना रहने देखिन्छ । तथापी, स्थानिय तहमा कार्यक्रमको हस्तान्तरण र प्रादेशिक सरकारको संक्रमणकाली प्रबन्ध बजेट नै यो बजेटको मूख्य आर्कषण मान्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भूकम्पीय पूर्ननिर्माण र नयाँ राज्य व्यवस्था अनुरुपका बाँकी दूई निर्वाचनलाई सफल रुपमा सम्पन्न अवको चुनौति हुन । बजेटमा केही कमिकमजोरी तथा अप्रर्याप्ता एवंम् नविनताको अभाव भएता पनि वर्तमानको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको स्थीतिमा समयमा वजेट आउनु सवै भन्दा ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गरि लोककल्याणकारी राज्यको मार्ग निर्देश गर्नु पर्दछ ।
Comment