काठमाडौं । देशमा हालै सम्पन्न आन्दोलनबाट भएको क्षतिको असर अर्थतन्त्रमा गहिरो रूपमा देखिन थालेको सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र उत्थानका लागि सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जनाएका हुन्।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन, भाटभटेनी ग्रुप लगायतका निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने , “हामी आफैले पनि क्षति बेहोरेका छौं, तर हामी उठ्दैछौं र सरकारलाई पनि सघाउँदैछौं।” उनले सरकारलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायीका लागि आत्मविश्वास जगाउने वातावरण निर्माण, तथा सुशासन कायम गर्न संवाद संयन्त्र स्थापनाको माग गरे।
महासंघले कर विवरण बुझाउने समय २५ गतेसम्म रहेकाले सो समय एक महिनाले थप गरिदिन आग्रह गरेको थियो, जसअनुसार अर्थमन्त्री खनालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत एक महिनाको समय थप गरिदिएका छन्।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गतको कोषबाट पनि पुनःउत्थानमा योगदान दिन तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले आत्मविश्वासको पुनर्स्थापनासँगै पुनःउत्थानमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो भने चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको र सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आन्दोलनमा ठूलो क्षति बेहोरे पनि आफू निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन तयार रहेको बताए।
अध्यक्ष ढकालले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा दर घटाउने, उपभोग्य वस्तुहरूमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने, साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा आधारित राहत दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, र बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकका रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिए ।
व्यवसायीहरूले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए।
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका सुझाव र चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै, “निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिनेछ,” भने । उनले निजी क्षेत्रका मागअनुसार वित्तीय र कर सम्बन्धी सहुलियतहरू प्रदान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे ।
Comment