समृद्धिको पर्खाइमा कर्णाली

कर्णाली सभ्यता र इतिहासका दृष्टिले बैभशाली छ । भाषा, सभ्यता र संस्कृतिका रुपमा कर्णालीका भूभागहरु ऐतिहासिक छन् । नेपाली भाषाको उदगम स्थलका रुपमा जुम्लाको सिन्जा हाम्रो गौरव र पहिचान दुवै हो । प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक परम्पराको नमुना सिन्जामा नेपाली भाषाको ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, शिलालेख जस्ता प्राचीन र ऐतिहासिक सम्पदा अहिले पनि देख्न पाइन्छ । नेपाली भाषा, सभ्यता, संस्कृति सिन्जाबाटै सुरु भएकाले कर्णालीलाई विश्वभरका नेपाली भाषीले आफ्नो उद्गम थलोकै रुपमा स्वीकार्ने गर्छन ।

कर्णालीका हरेक जिल्लामा संभावनाका प्रशस्त आधारहरु छन् । मुगुको रारा कर्णालीको स्वर्ग भूमि नै हो । आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले उत्तर र दक्षिण व्यापारको ढोका कर्णालीमै छ । कर्णालीले मानसरोवर एवम मध्य एशिया पुग्ने सिल्क रोडलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । हिमाल, पहाड, नदी, तालतलैया, लेकाली घाँसे मैदान, वनजंगल, कृषि भूमिलगायत औषधिजन्य उत्पादनको सम्भावना कर्णालीमा छ । मानसरोवर मार्ग, रारा, फोक्सुण्डोलगायत सांस्कृतिक र प्राकृतिक भूमिहरुले कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्छन ।

केही महिना अघि कर्णाली घुमेर आउँदा मैंले जति कर्णालीको संभावनाहरु देखि सो अनुसार विकासका कार्यहरु देख्न पाइन । कर्णालीबासीसँग एक सातासम्मको साक्षात्कारले संघीय सरकारको नजरमा पर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार नै पनि कर्णालीप्रति उत्तिसारो वफादार छैन । कर्णालीका नाममा तयार भएका योजना र विनियोजित भएको बजेटबाट वास्तविक कर्णालीबासीले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

केही बर्षअघि अवलोकन गरेर आउँदा र अहिलेको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा थोरै भिन्नता त देखिन्छ तर गरिविमा कमी आएको छैन । कर्णाली विकासका लागि सुरु भएको ठूला योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक सामाजिक सूचकहरु दयनीय छन् । गत आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिकपछि संघीय सदनमा मन्त्रालयगत बजेटबारेको छलफलमा सांसदहरुको आक्रोश सुन्दा लाग्थ्यो कर्णालीका सडकमार्ग नागरिकको मृत्युमार्ग बनिरहेको छ । यसबर्ष पनि कर्णालीका लागि सयौं फाइलहरु संघीय मन्त्रालयमा टेबुलमा पुगेका छन् । तिनले कत्तिको प्राथमिकता पाउँछन् त्यसले कर्णालीप्रतिको दृष्टिकोण थप स्पष्ट हुन्छ ।

मन्त्री र सत्ताका पहुँचवालाहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ओइराउने तर कर्णालीलाई उपेक्षा गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएकोमा कर्णालीबासी बढी रुष्ट छन् । कर्णालीमा मात्र एक दशकमा १८ सय २१ वटा सवारी दुर्घटनामा परेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसक्दा सरकारका मन्त्रीहरु सुगम निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएर कर्णालीबासीको दुःख र आँशुमा रमाइरहेका छन । कर्णालीका सडकहरु यस्तो लाग्छन कि गाडीले मान्छे बोक्ने भन्दा सडकमा गाडी बिग्रदा मान्छेले गाडी बोकेर हिँड्नुपर्ने, बाटोका कारण गाडी चढेदेखि भगवानको नाम जप्नुपर्ने अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१।०८२ का लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले धनुषा जिल्लामा मात्र आठ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा ६ अर्ब ७० करोड बिनियोजन भएको र यी दुई जिल्लामा १५ खर्ब ४७ करोड, ४९ लाख रुपैयाँ झापा र धनुषामा बिनियोजन भौतिकमन्त्रीले कर्णालीका १० वटा जिल्लालाई ७ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजार छुट्याएर घोर अपमान गरेकोमा चर्को विरोध भएको छ । यसरी हेर्दा बजेटमा दुई जिल्लालाई मात्रै मन्त्रालयको कूल बजेटको १० दशमलब २८ प्रतिशत तर कर्णालीलाई ४ दशमलब ८९ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुले संघीय सरकारको कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रष्टता झल्किन्छ ।

कर्णाली विकासमा पछाडि पर्नुको कारण सरकारको उपेक्षा हुँदै हो तर कर्णालीबासीमा जागरुकता र उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु पनि अर्को कारण हो जस्तो लाग्छ । दश बर्ष अघिको जस्तो कर्णाली होइन अहिले किनभने यहाँ शिक्षित युवाहरुको कमी छैन । युवा जागरण भए विकासबाट विभेद गर्न सरकारले हिम्मत गर्दैन । कर्णाली नबुझेकाहरूबाट नीति निर्माण हुनु, नीति निर्माणमा पहुँच नहुनु र स्थानीय आवश्यकताको धरातलमा नीति नबन्दा पनि समस्याहरुका झाँगिने गर्छन । केन्द्रीकृत हुकुमी सरकारको प्रशासन, पुरातन विजित दृष्टिकोण र सेवाको भावना भन्दा जागिरे मानसिकताले ग्रसित कर्मचारीतन्त्रका कारण कर्णालीमाथि अन्याय भएको स्पष्ट छ । कतिपयले कर्णाललाई समस्याको खाल्डो बनाए तर सम्भावनाको सरोवर बनाएर काम गर्न सकेनन । स्रोत, साधन र नीति बनाउने तहमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने भएकाले विकेन्द्रीकृत भएको संरचनामा कर्णालको प्रतिनिधित्वको पनि हिसाबकिताब राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारबाट हेपिएको भनिएको कर्णाल प्रदेश सरकारबाट भएका काम र बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चित्त्त बुझाउन सकिदैन । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अधुरा र अपुरा छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्थामा केही भिन्नता छैन । योजना र संभावनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । भौगोलिक विकटता, यातायात, ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको कर्णाली बजेट खर्च स्थिति निराशाजनक छ । वितेको ६ वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड बराबरको बजेट ल्याइसकेको छ । तर कार्यान्वयन ५७ प्रतिशतमात्रै छ । कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउने योजना दशकौंदेखि ओझेलमा छ । भेरी करिडोर न्यून बजेट विनियोजनले सुस्ताएको छ । २५ वटा नगर र ५४ गाउँपालिका मध्ये अझै २३ स्थानीय तहहरुमा सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । रुकुमकोट र मुगु करानमा भेटिएको तामाखानी र भेरी नदी किनारमा सुनखानीको सम्भावना भएतापनि प्रभावकारी सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन् ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ। सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको भएपनि कार्यान्वयन फितले देखिन्छ । यसपाली बजेको तयारी तीब्र भइरहेको छ । बजेटले कर्णालीलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने कर्णाली समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन् ।

वास्तवमा कर्णालीप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिएको छ । कर्णाली दुःखको घाउ मात्र नभएर सम्भावनाको मल्हम पनि हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसैले अब नागरिकलाई आशा तथा विश्वास दिलाउने अभियानको थालनी जरुरी छ । कर्णालीको समृद्धिमा जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी, भेषभूषा, भाषा संस्कृतिलाई अनुकूलतामा विकास गर्न सक्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि छ । यो क्षेत्र विकासमा पछाडि पर्नुको कारण हिजोदेखिको उपेक्षासककगै कर्णालीवासीमा जागरुकताको कमी र उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु प्रमुख कारण भएकाले यतातर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कर्णालीप्रति हेय दृष्टिभावले हेर्ने नकारात्मक सूचक र मानसिकता अब बदल्न जरुरी छ ।

समग्र मानव विकास सूचकाङ्क सुधारका लागि बहुआयामिक विकास गतिविधि गर्दै भौतिक विकास पूर्वाधार विकास गरिबी न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको मेरुदण्डका रूपमा रहेका टेरिटोरियल तथा कोरिडोर विकास अवधारणा, कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे चौरजहारी जुम्ला सहिद कामी बुढा मार्ग, कैलाश मानसरोबर दर्शन क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक योजना जस्ता रणनीतिक महत्वका स्थानहरुलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउने बेला आएको छ । आगामी दिनमा कर्णालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य हुन् )