१५ प्रतिशत भन्दा बढी एनपीएल हुने लघुवित्तले लाभांश बाँड्न नपाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धी लाभांश वितरण नियमलाई कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा ९एनपीएल० रहेका लघुवित्त संस्थाले अब लाभांश बाँड्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा लघुवित्तले लाभांश घोषणा गर्दा पुँजीकोष अनुपात र पछिल्लो असार मसान्तको एनपीएललाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

१२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी कोष रहेका संस्थाहरुले ५ प्रतिशत एनपीएल भएमा २५ प्रतिशत, ५ देखि १० प्रतिशत एनपीएल रहेमा २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेमा १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्न पाउनेछन् ।

यसका साथै १० देखि १२ प्रतिशतसम्म पुँजीकोषभएका संस्थाहरुको ५ प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल रहेका संस्थाले २० प्रतिशत लाभांश, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेका संस्थाले १५ प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म एनपीएल रहेका संस्थाले १० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउनेछन् ।

यता ८ देखि १० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीकोष अनुपात रहेका संस्थाहरुको हकमा ५ प्रतिशत एनपीएल भए १५ प्रतिशत, ५ देखि १० प्रशितसम्म एनपीएल रहेमा १० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा माथि एनपीएल रहेमा ५ प्रतिशत मात्रै लाभांश बाँड्न पाउनेछन् ।

यसअघि लघुवित्त संस्थहरुले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसबाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नं. १/०८१ को बुँदा नं. १२ बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस शेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।

साथै खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति रु. तीन लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा रु। पाँच लाखसम्मको कर्जाको सीमा कायम गरिएको छ ।