नेपालको वर्तमान आर्थिक यथार्थः चुनौती, नीति र सम्भावना

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता एक जटिल मोडमा आइपुगेको छ। कोभिड(१९ महामारीको असर, त्यसपछि आएको आयात नियन्त्रण, र मुद्रास्फीतिको दबाबसँगै वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले देशको समग्र आर्थिक गतिशीलतामा गम्भीर असर पारेको छ। यतिबेला ‘आर्थिक पुनरुत्थान’ मात्र शब्द नभई रणनीतिक कार्ययोजना बन्ने बेला आएको छ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण

नेपालको आर्थिक संरचना विगतदेखि नै आयातमुखी, रेमिटेन्स निर्भर र निजी क्षेत्रप्रति सशंकित नीति व्यवस्थामा आधारित रहँदै आएको छ। आजका समस्या पनि ती संरचनागत कमजोरीकै कारक हुन् ।

१) विदेशी मुद्राको अभावः निर्यात क्षमताको न्यूनता र बढ्दो आयातले गर्दा चालु खाताको घाटा नियन्त्रणबाहिर गएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन लिएको आयात नियन्त्रण नीति एक किसिमको ‘रोकथाम उपाय’ मात्र बन्यो, दीर्घकालीन समाधान होइन।

२) रेमिटेन्स निर्भरता र उपभोग केन्द्रित वृद्धिः वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले आन्तरिक उत्पादनभन्दा उपभोग प्रवृत्तिमा वृद्धि गराएको छ। यसले दीर्घकालीन औद्योगिक विकासको अवरोध गरिरहेको छ।

३) राजनीतिक अनिश्चितता र नीति अस्थिरताः हरेक बजेट र मौद्रिक नीतिले नयाँ दिशाहरू देखाउँछ, तर तिनको कार्यान्वयनमा निरन्तरता र प्रतिबद्धताको अभाव अर्थतन्त्रको पुनः स्थायित्वमा बाधा बनिरहेको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी हिचकिचाहटः नीतिगत अन्योलता र वित्तीय वातावरण
ड्ड निजी क्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन हो। तर, नेपालमा हाल निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ।

नीतिगत अनिश्चितताः कर संरचना, आयात नीति, कर्जाको दिशा र अनुदान सम्बन्धी नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुनु लगानीकर्ताका लागि असुरक्षाको संकेत हो।

ब्याजदरको अस्थिरताः कुनै समय अत्यधिक ब्याजदर, अर्को समय ऋण प्रवाहमै कडाइ – यस्ता परिवेशमा लगानीको गणित जोखिमपूर्ण बन्छ।

प्रशासनिक अड्चन र विश्वासको अभावः सरकारी निकायहरूसँगको समन्वय, अनुमतिपत्र प्रक्रिया तथा नियामक दवाबहरूले लगानी प्रक्रियालाई ढिलो, खर्चिलो र जटिल बनाइरहेको छ।

मौद्रिक तथा राजस्व नीतिः लक्ष्य र प्रभावबीचको अन्तर

२०७९। २०८० सालमा अत्यधिक कडाइ गरिएको मौद्रिक नीति २०८०। ८१ मा केही लचिलो बनाइयो । तर २०८१। २०८२ को नीतिहरूको प्रभाव मिश्रित देखिएको छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण प्राथमिकताः नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लिएको मुद्रास्फीति नियन्त्रण प्रयास तार्किक देखिन्छ । तर, त्यसले सँगसँगै ऋण प्रवाह घटाएको र निजी क्षेत्रको विस्तार थलिएको अनुभव गरिरहेको छ।

राजस्व पक्षमा सरकारको आक्रामकताः व्यापार मन्दीको बेलामा आयातमा उच्च कर लगाउने, मुनाफामाथि मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन कडाइ गर्ने जस्ता निर्णयहरूले राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिए पनि व्यवसायको कार्यक्षमता खुम्चिएको छ।

सहुलियत कर्जाको पहुँच सीमितः उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने भनिएको सहुलियत ऋण सुविधा व्यवहारमा कडाइपूर्ण शर्तका कारण सीमित क्षेत्रसम्म मात्र सीमित भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाः पुनरुत्थानको मेरुदण्ड

• नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता निर्णायक बन्न सक्छ।
• लक्षित कर्जा नीतिः सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरू (MSMEs) लाई प्राथमिकतामा राखी कर्जाको प्रवाह गर्नु विकासको पहिलो खुड्किलो हो।
• ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तारः ग्रामीण भेगमा शाखारहित बैंकिङ, डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङमार्फत वित्तीय समावेशीकरण बढाउन सकिन्छ।
• उद्योगप्रतिको सहकार्यः बैंकहरूले प्राथमिकता क्षेत्र (जस्तै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा) सँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरेर परियोजनागत लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।

ब्याजदरको अस्थिरता र लगानी मनोविज्ञानमा त्यसको असर
पछिल्लो दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरको अस्थिरता लगानीको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पार्ने कारक बन्यो।

लगानीको अनिश्चितताः लगानीकर्ताले ब्याजदर स्थायित्वका आधारमा ऋण उठाउने वा विस्तार गर्ने निर्णय गर्छन्। तर ब्याजदर महिनैपिच्छे बदलिँदा जोखिमको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ।

व्यवसाय संचालन लागतको वृद्धिः जब ब्याजदर अप्रत्याशित रूपमा बढ्छ, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा त्यसको सीधा असर देखिन्छ – उत्पादन लागत बढ्छ, नाफा संकुचित हुन्छ।

बैंकहरूमै प्रतिस्पर्धात्मक अस्थिरताः निक्षेपदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले ऋणको मूल्य महँगो बनाउँछ। यसले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि दबाबमा पार्ने खतरा हुन्छ।

डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँच विस्तारका प्रयासहरू
नेपालका वाणिज्य बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् ।

मोबाइल एप सेवा विस्तारः प्रमुख बैंकहरूबाट प्रदान हुने मोबाइल एपमार्फत बैंकिङ सेवा सञ्चालन दर तीव्र गतिमा बढ्दो छ।

QR कोड भुक्तानीको विस्तारः नेपाल क्लियरिङ हाउसको “]  “National Payment Switch”   तथा  “Fonepay”” प्लेटफर्म मार्फत QR आधारित कारोबार गाउँ(शहरमा समानान्तर रूपमा फैलिँदैछ।

डिजिटल ऋण प्रणालीको प्रयोगः केही अग्रणी बैंकहरूले अनलाइन ऋण आवेदन, कागजविहीन प्रक्रिया र स्वचालित मूल्याङ्कनको सुरुआत गरेका छन् ।

साइबर सुरक्षामा लगानीः डिजिटल संक्रमणका साथसाथै डाटा सुरक्षामा लगानी बढेको छ, तर अझै पनि सावधानीका मापदण्डलाई मजबुत पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैंक–ग्राहक विश्वास निर्माणः भविष्यको आधारशिला आर्थिक
प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वको मेरुदण्ड भनेको ‘विश्वास’ हो। विशेषतः बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहक र वित्तीय संस्था बीचको विश्वास अझ मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पारदर्शी सेवा प्रवाहः ब्याजदर, सेवा शुल्क, ऋण प्रक्रिया र गुनासो व्यवस्थापनमा स्पष्टता र जवाफदेहिता आवश्यक छ ।

वित्तीय साक्षरतामा लगानीः ग्रामीण र अर्धशहरी क्षेत्रमा ग्राहकहरूको वित्तीय जानकारी अभावले सेवा उपयोगमा कमी आएको छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

डिजिटल प्रणालीमा विश्वास निर्माणः बैंकहरूले साइबर सुरक्षाका मापदण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउनु आवश्यक छ, जसले ग्राहकको आत्मविश्वास बढाउँछ।

स्थानीय संवाद र समन्वयः शाखास्तरमा नियमित अन्तरक्रिया, सुझाव संकलन, र ग्राहक सेवा सप्ताहजस्ता अभियानले सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सक्छ।

निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्र आज नाजुक मोडमा छ। तर यसलाई पुनः गतिशील बनाउने सम्भावना प्रशस्त छन् – यदि नीति निर्माताले दीर्घकालीन स्थिरता, पारदर्शिता र निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण अवलम्बन गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको पहुँच विस्तार, ब्याजदर स्थायित्व, र डिजिटल प्रविधिको समुचित प्रयोगमार्फत ‘पुनरुत्थानको इन्जिन’ बन्ने आधार बनाएका छन् । आगामी दिनमा सार्वजनिक(निजी सहकार्य, नीतिगत स्पष्टता र विश्वासमा आधारित आर्थिक वातावरण निर्माण नै नेपाललाई आर्थिक स्थायित्वतर्फ लैजाने एक मात्र विकल्प हो।
( लेखक अनिल केशरी शाह आर्थिक नीति, नेतृत्व विकास तथा वित्तीय साक्षरतामा कार्यरत स्वतन्त्र विश्लेषक तथा प्रशिक्षक हुनुहुन्छ।)