बैंकिङ क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाइयो

काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीको सुधार र सुदृढीकरणका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको गहिरो अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा पूर्व नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष भुवनकुमार दहाल सदस्य र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव थिए। संयोजकको जिम्मेवारी पूर्व डेपुटी गभर्नर डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई दिइएको थियो।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनको केही अंश मौद्रिक नीतिमा समावेश
कार्यदलले २४ असारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, जसका केही सिफारिसहरू हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। अन्तिम प्रतिवेदनमा ती सुझावहरूलाई थप परिमार्जन गरी विस्तृत रूपमा समेटिएको छ।

प्रमुख सुझावहरू
प्रतिवेदनमा बैंकिङ क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि निम्न सुझावहरू समावेश छन्:

निर्देशित कर्जामा पुनःविचार गर्न र त्यसका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने।

ब्याजदरसम्बन्धी सुक्ष्म नियमनहरू हटाउने।

ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम तथा मार्गदर्शन केन्द्रहरूको विकास।

बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने, ग्राहकसँगको व्यवहारमा स्वतन्त्रता दिने र वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने।

जोखिममा आधारित नियमन प्रणाली लागू गर्ने र सुपरिवेक्षण प्रणाली सशक्त बनाउने।

वर्तमान नियामकीय संरचनामा परिमार्जन गरी व्यवहारिक बनाउने प्रस्ताव।

कार्यान्वयनमा आशंका

यद्यपि प्रतिवेदनमा व्यावहारिक र रूपान्तरणकारी सुझावहरू समेटिएको भए पनि, राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरू यसका पूर्ण कार्यान्वयनप्रति आशंकित देखिन्छन्। एक अधिकारीले भने, “उहाँहरूले निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ, सुझावहरू पनि प्रभावकारी छन्। तर हाम्रो सामाजिक संरचना, औसत चेतना र नीति निर्माताको सोचले यस्ता उदारवादी नीति सजिलै अंगिकार गर्छन् भन्ने लाग्दैन।”