वीपीको समाजवाद र आर्थिक राष्ट्रवाद

जुन समय समाजवादको बारेमा सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस हुँदैथियो त्यसबेला नेपालमा त के सिंगो एसियाभर कुनै अत्तोपत्तो थिएन् । नेपाली समाज युगिन सामन्ती चलनद्वारा शासित थियो । यद्यपी, एसियाली महादिपका केहि राष्ट्रहरूबाट पश्चिमा राष्ट्रहरुमा अध्ययन गर्न गएका वा व्यापारको सिलसिलामा बसेका औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरुलाई भने त्यस बिषयमा केहि कुरा थाहा थियो । ती व्यक्तिहरू बाहेक लाखौं जनतालाई समाजवाद ‘कुहिरोको काग’ जस्तै थियो ।

फेरी नयाँ विचार भन्ने कुरा परिवर्तन नचाहने व्यक्तिको समूहले थाहा पाएर पनि नपाएको जस्तो गरेर बस्यो भने परिवर्तन हुँदैन पनि । त्यसको निम्ति गतिसिल प्रवृत्ति, आचरण र मानसिकता भएको व्यक्तिको आवश्यक पर्दछ । हो, त्यस्तो उदार र ज्ञान दान गर्ने व्यक्तिबाट मात्र परिवर्तन, रुपान्तरण र अग्रगमन सम्भव हुन्छ । र त्यो ज्ञान, विचार र सिद्धान्त अरुले जान्ने बुझ्ने अवसर पायो भने मात्र त्यो विचार र सिद्धान्तको विश्वव्यापी प्रचार हुन्छ । त्यसका निम्ति पहिलो कुरा व्यक्ति उदारता हुनु जरुरी हुन्छ । त्यो उदारतासहितको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरेका थिए । उनले देखेका सपना समय अनुसार रुपान्तरण भएतापनि त्यसको सुरुवात कसरी भएको थियो भन्ने विषयलाई राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद र बीपीवादको वारेमा चर्चा गर्दै जाँदा बीपीको समाजवाद र आर्थिक राष्ट्रवाद के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्रवादः राष्ट्रवाद विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय विचार हो । लोकात्मामा स्थान जमाउन सफल यो विचार राजनीतिको सबै भन्दा बलियो विचार र लोकभावना मध्ये एक हो । राजनीतिको मैदानमा राष्ट्रवाद नबुझ्ने जोकोही खेलाडीको हार निश्चित जस्तै हुन्छ । किनकि यो विचार भाषा, संस्कार, सस्कृति र लोक भावनासंग सम्बन्धित छ । त्यसैले राष्ट्रवादको सामान्य जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ । फेरी यो विचार एउटा पूरानो विचार पनि हो । हेगलको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र एडम स्मिथको आर्थिक मानवको कल्पना भन्दा पनि पुरानो विचार हो । त्यसैले यस आलेखमा राष्ट्रवाद भन्दापनि अर्थतन्त्र र बीपीको विचार वा वीपीको समाजवाद अथवा बीपीवाद र आर्थिक राष्ट्रवादको बारेमा छोटो टिप्पणी गर्न आवश्यक छ ।

के हो आर्थिक राष्ट्रवाद ?

आर्थिक राष्ट्रवाद एक विचारधारा हो । जसले विश्व अर्थतन्त्रको भन्दा राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । यो प्रायः अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप, जस्तै ट्यारिफ, कोटा र सब्सिडीहरूलाई विशेष महत्व दिने विचार हो । अर्थतन्त्रलाई सुरक्षा, रोजगारी सृजना र सैन्यशक्ति जस्ता राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने विचार र धारणा आर्थिक राष्ट्रवाद भित्र पर्दछ । उदाहरणको लागि केहि वर्ष यता अमेरिकाले स्टिल र आल्मुनियम आयातमा कर लगाउनु, चीनले त्यहाँको घरेलु उद्योगहरूलाई अनुदान दिँदै विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउनु आर्थिक राष्ट्रवादको उदाहरण हुन् ।

अमेरिका र चीन दुवै देशले लिएको आर्थिक नीति राष्ट्रको आर्थिकस्तर बलियो राख्न चालिएको आर्थिक कदम हो, जुन आर्थिक राष्ट्रवादको अवधारणा भित्र पर्दछ । त्यही नीति अनुसार सन् २०२५ को सुरुवातसँगै अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनमा ट्यारिफमा गरेको २०० देखि २५० प्रतिशतको वृद्धि र चीन सामान निर्यातमा गरेको रोकले उत्पन्न भएको तनावले अमेरिका र चीनबीच ट्यारिफ युद्ध भइरहेको छ भन्ने दर्शाउँछ । त्यो पनि आर्थिक राष्ट्रवाद कै कारण हो । त्यसैगरी भारतले केही कृषि उत्पादनको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, कृषकलाई सब्सिडी दियो त्यो पनि आर्थिक राष्ट्रवादको व्यवहारिक परिणाम हो । त्यसैगरी जापानको ‘औद्योगिक नीति’ जसले रणनीतिक महत्वको उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विशेषतः त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुद गर्न मद्दच गर्दछ, आर्थिक राष्ट्रवादको सैद्धान्तिक प्रयोगको अर्को उदाहरण ब्रेक्सिटलाई मान्न सकिन्छ, जुन आंशिक रूपमा युरोपेली संघमा बेलायतको आर्थिक बन्देज हटाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् । अलग बेलायतको प्रयोगले युरोपका अरू राष्ट्रहरूसँग स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधि गर्दा बेलायतलाई राम्रो हुनेछ । जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ आउँछ नेपालको स्पष्ट राष्ट्रिय आर्थिक नीति छैन् । तथापी खुल्ला वजारको वकालत गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनको विश्वमा बजारीकरण गर्ने कुरा भने गरिरहे पनि आर्थिक राष्ट्रवाद राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सकेको छैन । तथापि, आर्थिक राष्ट्रवाद राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा हो ।

आर्थिक राष्ट्रवादको बहस ः आर्थिक राष्ट्रवादको सैद्धान्तिक अवधारणाको सुरुवात ठ्याक्कै यही समयदेखि भयो भन्ने विषय जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यो विचार र अभ्यासहरू इतिहासभर विभिन्न रूपहरूमा अवस्थित भएको देखिन्छ । तथापी, आर्थिक राष्ट्रवादको विकासको सन्दर्भलाई ठोस रुपमा भन्नुपर्दाLarry Neal And Jeffrey G Williamson ले सम्पादन गरेको पुस्तक त्जThe Cambridge History या Capitalism VOLUME II The spread of Capitalism From 1848 to The Present लाई मानिन्छ ।

लेखकद्वयले आर्थिक राष्ट्रवादको सैद्धान्तिक विकासका आधारहरू सुरुवात गरे । त्यसो भन्नुको मतलब त्यस अघिको समयमा आर्थिक गतिविधि विचारविहीन भएको थियो भन्ने अर्थमा बुझ्ने हुँदैन । त्यस समय भन्दा अघि पनि पोर्चुगल, स्पेन, बेलायतले राष्ट्र नै सहभागी हुने व्यापार कम्पनी निर्माण गरि ब्यापार गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरेको धेरै समय भईसकेको थियो । जस्तै, इष्ट इन्डिया कम्पनी, पोर्चुगल, इष्ट इन्डिया कम्पनी स्पेन, इष्ट इन्डिया कम्पनी बेलायत आदि । यी राष्ट्रहरूले आर्थिक अवस्था मजबुद पार्न सैन्य बलद्वारा व्यापार गर्दथे । त्यसैले त्यस यताको समयलाई हामी राष्ट्रवादको विकासका समय मान्दै आर्थिक राष्ट्रवादको सैद्धान्तिक विकास गरे । जुन विचार Larry Neal And Jeffrey G Williamson ले अस्तित्वमा ल्याएका हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक राष्ट्रवाद र बीपीवाद ः नेपाल केही समयअघि मात्र अति कम विकसितबाट राष्ट्र कम विकसिल राष्ट्रको पंक्तीमा उक्लेको छ । यसले नेपाललाई तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो दशकको भन्दा केहि माथिल्लो चरणमा पर्याएको छ । तर त्यो भन्दा थप माथिल्लो चरणमा जान आर्थिक कार्यक्रम, उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । त्यसको निम्ति आर्थिक राष्ट्रवाद एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नसक्छ । ती पक्षहरु बलियो बनाउन कृषि उत्पादन तथा आर्थिक नीतिमा निर्भर रहन्छ । जुन राज्यसत्ताको आर्थिक कर्यक्रममा भर पर्दछ ।

१६ औं देखि १८ औं शताब्दीको समयावधिमा विश्व आर्थिक राष्ट्रवादको पक्षमा संघर्ष गर्दै थियो । त्यहीबेला नेपाल स–साना सामन्ती राज्यहरूबीच एक आपसमा अस्तित्व बचाउन ब्यस्त थियो । त्यसैले ती शासकहरुलाई आर्थिक राष्ट्रवादको कुरातिर त्यति ध्यान पुगेन वा थाहा भएन । नेपालको लागि त्यो वेग्लै पाटो थियो । त्यसबेलाका राज्य सत्तासँग सानाखाले हाते उद्योग मात्र थिए । भौगोलिक विकटता, कच्चा पदार्थको कमी बजारीकरण र बस्तु किन्नसक्ने क्षमता आदि धेरै समस्याहरू थियो । त्यस बाहेक पनि अनेक कारणहरू थिए । तर सबैभन्दा प्रमुख राज्य व्यवस्था अथवा राज्यसत्ता प्रमुख कारण थियो । लामो समयको सामान्ती राज्यसत्ता र वंशवादी निरंकुश राजतन्त्रले नेपाली समाजलाई आर्थिक क्रियाकलापसंग जोड्ने सकेन ।

जमिन माथिको स्वामित्वबाट जनतालाई बन्चित गरेर बचेकुचेको जमिनमा निर्वाहमुखी खेती गर्न बाध्य गर्ने जुन मानसिकताले बाह्य आर्थिक दबावको सामना गर्न नै सकेन , सामना गर्नुको सट्टा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो । त्यस्तो अवस्थाले नेपाल आर्थिक निर्भरताको चरणमा पुग्नु भन्दा परनिर्भरताको बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यो ।

यस विषयमा अमेरिकी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री चाल्र्स हेनरी केरीको विचारबाट नेपालको आर्थिक राष्ट्रवाद कति सफल कति असफल ? अथवा कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने विषयमा थाहा पाउन सहज हुन्छ । केरी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र राष्ट्रको नियन्त्रण हुनुपर्छ, आर्थिक आत्मनिर्भरता र वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न राज्य केन्द्रित आर्थिक कार्यक्रम उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय संरक्षणवादी नीति र राष्ट्रिय विकास रणनीतिले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउँछ ।’ केरीको भनाई पूर्णरुपमा विकास र आर्थिक समृद्ध राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणले मात्र हुन्छ भने तर राज्य सत्ताको स्वरूप कुन प्रकारको हुनुपर्छ भएको छैन् ।

नेपालको आर्थिक राष्ट्रवादलाई केरीको विचारसँग तुलना गर्दा वि.स. २०८२ को दशकसम्म आइपुग्दा कुन अवस्थामा पुग्यो त्यस विषयमा केन्द्रित हुँदा बीपीको समाजवादी विचारको प्रयोग के कति गर्न सक्यौं त्यहाँसम्म पुग्नु पर्दछ । बीपीले समाजवादको बारेमा धेरै ठुलो कुरा गरेका छैनन् । नेपालको विकाकस गर्ने हो भने त्यसको सुरुवात गाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ, किसानबाट गर्नुपर्छ, गाउँका किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसको निम्ति गाउँका मानिसहरूको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

जसलाई बीपीले बस्नको लागि घर, पढनका लागि स्कुल, अन्न उत्पादनको लागि जमिन, जोत्नको लागि एकहल गोरू र दुहुना गाई । हेर्दा अत्ति नै सामान्य लाग्ने यी कुराहरू मानव जीवनको अति आवश्यक चीजहरु हुन् । अझै भनौं मान्छेको लागि आधारभुत आवश्यकताहरू हुन् । जुन समय बीपीले समाजवाद भन्थे त्यसबेला जनताहरू आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बन्चित थिए ।

सामान्ती राज्य सत्ताले नेपाली जनतालाई दास युगिन मानव कै अवस्थामा पुर्याएका थिए । त्यसकारण सामन्ती राजतन्त्र र जहानीय राणा शासनको बिरुद्ध बीपीको नेतृत्वमा शसस्त्र क्रान्ति भयो । त्यो क्रान्तिले जनतालाई रैतीबाट सार्बभौम बनाए । यसर्थ क्रान्ति सफल भयो । जनता पनि सार्बभौम भए । तर समाज भने विभाजित र असमानताले जेलिएको थियो । असमनाता र विभाजित समाजको जड भत्काउन बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अवधारणा ल्याए ।

यद्यपि, निरंकुश राजतन्त्र र नेपाली समाजको सामन्ती संरचनाले उनको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई प्रहार गरि नै रहे । त्यही हमलाको कारण सामान्ती राज्य सत्ताले जनताको सबै अधिकार खोस्दै निरंकुश पंचायती व्यवस्था लागु गर्यो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि स्थगित जस्तै भयो । संविधान सभाबाट २०७२ मा बनेको संविधानले देश समाजवाद उन्मुख बन्यो । र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थामा पुग्यो । यसरी झन्डै सात दशकको लामो संघर्षबाट जनताले सबै सामन्तीहरूको उठिवास बनायो ।

आज बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादले स्वरुप बदलिएर लोकतान्त्रिक समाजवादको रुपमा परिस्कृत हुन पुगेको छ । नेपाली जनतालाई समानतासंगै अरूबढी अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद वा बीपीको समाजवाद अथवा बीपीवादलाई पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादले उठ्न नसक्ने गरी ढालेको छ । त्यही थिलथिलो बनेको बिरामी समाजवाद अस्पतालको शैयाबाट बैशाखी टेकी नेपाली जनताको सुनौलो भविष्यको लागि संघर्षरत छ ।

बीपीको समाजवाद र आर्थिक राष्ट्रवादमा आधारभूत कुराहरूमा केहि समानताहरू छन् । जुन कुरा राष्ट्रिय हितको निम्ति आवश्यक छ । जस्तो कि, बीपीवादले समानता र सहभागितालाई जोड दिएको छ भने आर्थिक राष्ट्रवादले राष्ट्रिय शक्ति प्रयोग गरेर उत्पादित बस्तुहरूको विश्वव्यापीकरण गर्नु आदि । त्यसकारण न्यूजिल्याण्डको आर्थिक नीति त्यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँ आर्थिकवादको जगमा उभिएर स्वतन्त्र व्यापार र खुला बजारलाई समृद्धिको महत्त्वपूर्ण कडी मानेको छ । मतलव उत्पादित बस्तुमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सक्रिय भूमिका छ भन्ने देखाउनु आदि ।

आर्थिक राष्ट्रवादको पक्षबाट न्यूजिल्याण्डको कृषि प्रणालीलाई सापटी लिंदै नेपालको उत्पादन प्रणालीसँग तुलना गर्ने हो भने समाजवाद र आर्थिक राष्ट्रवादको सृजनात्मक सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ । भेडा पालन न्यूजिल्याण्डको कृषिमध्ये एक महत्वपूर्ण उद्योग हो । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य र कृषि संगठन (FAO) रिपोर्टमा २००७ को तथ्याङ्क अनुसार ३९ मिलियन भेडाहरू (३९,०००,०००) रहेको तथ्यांक छ । जवकी मानिसको सख्या ४.२२४ मिलियन(४२२४००००) थियो । त्यसैगरी त्यहाँको अर्को उत्पादनहरू डेरी र फलफूल महत्वपूर्ण उद्योग हो । तत्थ्यांकले १९८२ मा न् न्यूजिल्याण्डमा ७० मिलियन भेडा उत्पादन भएको देखाउँछ । जसमा १६००० भेडा र गाइको मासु फार्महरू छन् । जसले देशलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो भेडाको निर्यातकर्ता बनाएको छ । पछिल्लो समय जुन २०२३ सम्म, न्यूजिल्याण्डमा लगभग २५.०७ मिलियन ९२५,०७०,०००० भेडाहरू रहेको देखाएको छ । ठिक त्यही वर्ष जनसंख्या हेर्ने हो भने ५,२७१,९४२ मात्र छन् ।

जनसख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने तीन गुणा हो । कृषि उत्पादनको निर्यातको तागतले न्यूजिल्याण्डलाई मजवुद बनायो । जुन आर्थिक राष्ट्रवादको व्यवहारिक प्रयोगले हो । त्यही कुरा नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न हो भने हालको न्यूजिल्याण्डको जनसख्या भन्दा धेरै मानिस नेपाल बाहिर काम गर्दैछन् । जसले नेपाललाई बिना उद्योग सिधा रुपैंयाँ दिइरहेको छ जसलाई नेपालले गौरवशाली रेमिटेन्स भन्दै उदघोष गरिरहेको छ ।

यो गौरवशाली रेमिटेन्स आर्थिक राष्ट्रवादको विपरित कुरा हो । जसले नेपाललाई सँधै मगन्ते र परजीवीको दर्जामा उभ्याउने गर्छ । जसले नेपाललाई विश्व वजारमा मानव शक्तिको विक्री गर्ने राष्ट्रको रुपमा चिनाएको छ । त्यसको ठिक विपरित नेपाललाई निर्भर, सक्षम र समृद्ध राष्ट्र वनाउन नेपालमा नै कृषि उद्योग उत्पादनको केन्द्र, जलविद्युत उत्पादन र विक्री तथा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन, हरेक नेपालीको घरमा विद्युतीय सामग्रीको अनिवार्य प्रयोग जस्ता अभियानले राष्ट्रलाई आर्थिक परनिर्भर हुनबाट बचाउँछ । जनसंख्याको तुलना गर्दा न्यूजिल्याण्ड भन्दा नेपाल दुइ करोड पचास लाख बढी छ तर उत्पादन र निर्यात व्यापारको हिसाबमा नेपाल निकै पछि छ । भूगोलको हिसावमा लगभग नेपाल जत्तिकै पहाड र हिमाली भागहरू छन् त्यहाँ । जुन कुरा न्यूजिल्याण्ड सम्भव हुने नेपालमा किन नहुने ।

नेपालमा पनि उच्च पहाडी भु–भागमा( जुम्ला, मुगु, बझाङ ,अछाम, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ खोटाङ ,भोजपुर, रसुवा, नुवाकोट सोलु, बाग्लुङ, लमजुङ्ग, रुकुम, रोल्पा, दोलखा, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ) भेडा च्यांग्रा पालन गर्न सकिन्छ । जब जीवन निर्वाहमुखी व्यवसाय उद्योगमा रुपान्तरण हुन्छ त्यसले जनतालाई सिधै आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउँछ । र त्यही कुरा राष्ट्रिय आम्दानीको रुपमा विकास गर्दै लानसक्यो भने त्यसले माथि उल्लेखित जिल्लाका उच्च पहाडी भागलाई आर्थिक क्रियाकलाप राष्ट्रिय आम्दानीको केन्द्र बन्न सक्छ ।

अन्त्यमा बीपीले त्यसबेला परिकल्पना गरेको समाजवाद र २०८२ को दशक हामीले चाहेको समाजवाद दुवै जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो । त्यसैले आज हामीले भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आर्थिक राष्टवादको व्यावहारिक प्रयोगसँग जोड्न सक्यौं भने आर्थिक र राजनीतिक रुपमा राष्ट्र निर्धक्क रहन सक्छ । अन्यथा विकास, समृद्धि र स्वाभिमान कथा मात्र हुनेछ ।

(राई युवा नेता एवम् विश्लेषक हुन् )