यही अवस्थामा नेपालमा फाइभजी सेवा असम्भव, अस्थिर अवस्थामा लगानी गर्न सकिदैन् : एनसेल

काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले हालको अवस्थामा नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तार असंभव भएको औंल्याएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले हालको कर संरचना, बजारको अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा फाइभजी सेवा नेपालमा तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुजस्तो व्यवहार गर्दै अत्यधिक कर लगाइएको छ, जब कि यो देशको विकासको मेरुदण्ड हो,’ कायुमोभले भने,‘यस्तो कर संरचनामा फाइभजी जस्तो ठुलो लगानी ल्याउन असम्भव छ।’

उनका अनुसार, हाल उद्योगको पूँजीगत खर्च नाफाभन्दा बढी भइसकेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा अस्थायी हो। नेपालमा फाइभजी विस्तारका लागि करिब ६४.५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ, जसमा उपकरण, पूर्वाधार, स्पेक्ट्रम र मर्मतसम्भार खर्च समावेश छन्।

एनसेलका अनुसार, दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा कर र शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। साथै, यो क्षेत्रको जीडीपी योगदान ३.४ प्रतिशतबाट घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको तथ्य पनि उनले प्रस्तुत गरे।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमाथि सुर्ती र मदिराजस्तै कर लगाइनु अन्यायपूर्ण हो,’ कायुमोभले भने, ‘हामी त नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माणमा योगदान दिने रणनीतिक उद्योग हौं।’

एनसेलले फाइभजीको दीर्घकालीन प्रकृति रहेको भन्दै सन् २०२९ पछिको लाइसेन्स नवीकरणबारे सरकारबाट स्पष्टता नआउँदासम्म लगानी गर्न नसकिने बताएको छ। साथै, भारतको उदाहरण दिँदै साप्ताहिक वा मासिक सब्स्क्रिप्सन मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले हालै ‘सधैँ अन’ नामक योजना ल्याएर यसै मोडेलको थालनी गरेको जनाएको छ, जसमा मासिक ३९९ रुपैयाँमा ८ जीबी डाटा र ३९९ मिनेटको भ्वाइस सुविधा दिइएको छ।

एनसेलले आफ्नो स्थापना कालदेखि हालसम्म कुल ३४२ अर्ब रुपैयाँ कर र शुल्क तिरिसकेको दाबी गरेको छ। ‘हामी सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीमध्ये पर्छौं,’ कायुमोभले भने।

उनले अन्त्यमा भने, ‘यो केवल एनसेलको कुरा होइन, सिङ्गो देश र दूरसञ्चार उद्योगको भविष्यको कुरा हो। आवश्यक हस्तक्षेप र सुधारबिना फाइभजी केवल सपना बनेर सीमित रहनेछ।’