सरकारलाई इप्पानकाे ७ बुँदे अल्टिमेटम: १५ दिनभित्र माग पूरा नभए ‘विद्युत बन्द’ गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारका नीतिहरूप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै “अन्तिम लडाई” लड्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको ‘ बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीएकाे प्राबधान विरुद्ध उर्जा उत्पादकहरुको भेला’ कार्यक्रममा उनले विद्युत प्राधिकरणले निजी उत्पादकहरूमाथि ‘अत्याचार र अन्याय’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले देशको ८० प्रतिशत भन्दा बढी बिजुली आपूर्ति गरिरहेको भए पनि विद्युत प्राधिकरणले आफूहरूमाथि ‘अत्याचार र अन्याय’ गरिरहेको कार्कीले बताएका छन्। 

उनले प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा हात उठाएको नभने पनि उनीहरूको व्यवहारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरहेको जनाए। यदि निजी उत्पादकहरूले बिजुली दिन बन्द गरेमा विद्युत प्राधिकरण नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी कार्कीले दिए ।

 कार्कीका अनुसार, निजी क्षेत्रले दुई-तीन सय वटा विद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरिसकेका छन् । यद्यपि, पुराना आयोजनाहरू पनि संकटमा पर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको र नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भइरहेको उनले बताए। विद्युत ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा भए पनि यसले धेरै समस्याहरू निम्त्याएको र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

 सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो लक्ष्य निजी क्षेत्रबाहेकको हो कि भन्ने आशंका कार्कीले व्यक्त गरे। उनले सरकारले भारतमा १५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने योजनाका लागि निजी उत्पादकहरूलाई लाइसेन्स फिर्ता गर्न लगाएर भारतीय कम्पनीहरूलाई नै उत्पादन र निर्यात गर्न दिने सम्भावना रहेको चिन्ता व्यक्त गरे।

कार्कीले सडकमा टायर बाल्ने वा जुस निकाल्ने जस्ता परम्परागत आन्दोलनको सट्टा निजी उत्पादकहरूले फरक तरिकाले प्रतिरोध गर्न सक्ने बताए। उनले भने, “यदि हामी युनिटौ भने हामी घरमा बसेर हाम्रा पावर हाउस बन्द गर्दिन सक्छौ।” उनले यसलाई ‘मर्नु नै पर्ने झुन्नु नै पर्ने भए अन्तिम विकल्प’का रूपमा हेरिएको उल्लेख गरे ।

उनीहरूले अघि सारेका मुख्य मागहरू 

टेक एण्ड पे (Take and Pay) प्रणाली लागू गर्ने: विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) मा टेक एण्ड पे प्रावधान लागू गर्नुपर्ने।

कन्टिन्जेन्सी प्लान तीन महिनाको मात्र बनाउने: कन्टिन्जेन्सी प्लान तीन वर्षको लागि नभई तीन महिनाका लागि मात्र हुनुपर्नेमा जोड। यस सन्दर्भमा, एक पीडितले तीन वर्षमा आफ्नो ४० करोड रुपैयाँ खोलामा बगेको बताएका छन्।

विद्युत विधेयक संशोधन गरी लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउने: विद्युत विधेयकमा कम्तीमा पनि लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्ने ।

RCAD तत्काल तीन वर्षको लागि लागू गर्ने: RCAD सम्बन्धी कुराहरू तत्काल तीन वर्षको लागि लागू गर्नुपर्ने ।

बजेट संशोधन गरी प्रसारण लाइनमा १५ अर्ब रुपैयाँ थप्ने: हालको बजेटमा पहिलेकै आयोजनाहरूमा पैसा राखिएको र अन्यत्र छरिएको भन्दै, प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि बजेट संशोधन गरी १५ अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने ।

आईपीओ र हकप्रद शेयरको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने: धितोपत्र नियमावलीमै तीन महिनाको म्याद भए पनि २३ महिनासम्म लाग्ने गरेको भन्दै, तीन महिनाभित्र स्वीकृति नभए स्वचालित रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने ।

विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राउने (नियामक र कार्यान्वय निकाय छुट्टाउने): संसारमा कतै पनि नियामक निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै नहुने भन्दै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियामक र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई छुट्टयाउनु पर्ने।

 नेप्सेलाई धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने जस्तै प्रणाली विद्युत प्राधिकरणमा पनि हुनुपर्ने बताएका छन् ।

 इपानले १५ दिनभित्र आफ्ना सात मुख्य मागहरू पूरा नभए देशभर विद्युत बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यदि मागहरू पूरा गर्न ढिलो भएमा, उनीहरूको लगानी पहिला फिर्ता हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र अन्य कुराहरू हुने बताएका छन् ।