अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ, नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ : लिला वल्लव दाहाल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम युवा उद्यमी लिला वल्लव दाहाल ‘काका’ले नेपालको अर्थतन्त्र हाल आशा र त्रास दुवै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।

अर्थबजार डटकमको नवौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि पर्याप्त नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए ।

उनका अनुसार, सरकारी नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा नीति वा बजेट जस्तो सुकै भए पनि न्यूनतम आवश्यकताहरूमा ध्यान नपुगेको बताए ।

‘खाद्यन्न, शिक्षा र औषधि उपचारका लागि अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ। उपभोक्ताले आफ्नो जीवनशैलीमा यापन गर्ने चिज कहिल्यै रोकिँदैन, खर्च अलि कम वा बढी होला, तर आधारभूत आवश्यकताले अर्थतन्त्रको न्यूनतम पाटो चलाइरहेको छ। तर यसमा नीतिगत सुधार अत्ति आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने ।

‘अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ, पुँजी सिर्जना हुनुपर्छ र निर्माण कार्य हुनुपर्छ। यी सबैका लागि आत्मविश्वास चाहिन्छ, जुन सरकारले दिने नीतिगत स्थिरतामा निर्भर गर्छ,’ उनले भने,‘अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्न उपभोक्ताको हातमा पैसा पुर्याउनुपर्ने मुख्य आवश्यकता छ । यसका लागि करको दायरा घटाउने एउटा उपाय भए पनि सरकारसँग आम्दानीको स्रोत कम भएकाले यो सम्भव नहुन सक्छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय ऋण उठाउँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट पैसा लिने र त्यसले तरलता अभाव भई ब्याजदर बढ्ने दुष्चक्रमा नेपाल फसेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खराब कर्जाका कारण नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। सुधारका लागि वित्तीय सुविधाभन्दा पनि नीतिगत सुविधा दिन सरकार सक्षम रहेको र त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

यसका लागि प्राइभेट सेक्टरको आवश्यकता बुझ्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण कानुनको परिपालना सही ढंगले नहुनु रहेको बताए। कानुनमा सुधार गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सक्षम नहुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु मुख्य समस्या हो। मानव बेचबिखन जस्ता क्षेत्रमा अवस्था एकदमै नराम्रो रहेको उनले औंल्याए ।

ग्रे लिस्टमा रहँदा विदेशी लगानी, बैंकिङ क्षेत्र र व्यापारमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारका लागि विदेशी मुद्राको दीगो स्रोतको विकास गर्नुपर्ने र रेमिटेन्समा मात्र निर्भर नरही अन्य आम्दानीका स्रोत बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अन्यथा, नेपालको क्रेडिट रेटिङ (हाल डबल बी माइनस)अझ खस्कने सम्भावना रहेको उनले बताए।