कानुन र नीतिहरू परिवर्तन गरेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ : चिन्तामणि शिवाकोटी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणि शिवाकोटीले नेपालमा कानुन र नीतिहरू भएपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अन्तर्गत कति व्यक्तिबाट पैसा जफत गरियो, कतिमाथि मुद्दा हालियो, कतिले मुद्दा हारे, कतिलाई हिरासतमा लिइयो र कति सम्पत्ति जफत गरेर राज्यको आम्दानी बढाइयो भन्नेलगायतका विषयमा उपयुक्त डाटाको अभाव रहेको बताए ।

अर्थबजार डटकमको नवौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा वुधबार काडमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बैंक र व्यवसाय छुट्याउनुपर्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको औंल्याए । ‘नेपालमा नोटबन्दी गर्ने हो भने पैसा राख्ने ठाउँ खोज्नुपर्छ । नोटबन्दी गर्ने जस्तो विषय संसदमा बोलेर वा अन्यत्र हल्ला गरेर गर्ने विषय होइन । यदि गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर तीनजना मिलेर भित्रभित्रै तयारी गरी तुरुन्तै गर्ने विषय हो,’ उनले भने ।

देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न रियल इस्टेट, हाउजिङ, अटोमोबाइल र ऊर्जा क्षेत्रमा उदार नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । हालको अवस्थामा सुशासनका कुरालाई थाती राखेर पहिले अर्थतन्त्रलाई कोभिड पूर्वकोअवस्थामा फर्काउन प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सेयर बजारका अवरोधहरू हटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

सेयर बजारबाट मान्छेले पैसा निकालेर जग्गा जमिनमा लगानी गर्ने र घर बनाउने क्रम बढ्दो छ। यसबाट जग्गा जमिन, घरजग्गा र हाउजिङ कम्पनीहरू चलायमान हुने तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने ढुंगा, बालुवा, इँटा, छड, सिमेन्ट, रङ लगायतका हरेक सामानको बिक्री बढ्ने उल्लेख गरे।

‘सहकारीलाई अहिले एउटा समस्याको रूपमा लिइएको भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले ५ लाख, १० लाख वा ७ लाख रुपैयाँको एउटा सीमा तोकेर सहकारी पीडितहरूको पैसा भुक्तानी गरिदिनुपर्ने छ । यो पैसा भुक्तानी गर्न सरकारले अहिले बजारमा ब्याजदर घटेको बेला सस्तोमा ऋण उठाउन सक्ने वा बजेटमा केही अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहकारी संस्थाहरूले धितो राखेको सम्पत्तिको आधारमा पैसा उपलब्ध गराउन सक्ने र पछि ती सहकारीले पैसा तिर्न नसके धितो बिक्री गरेर उठाउन सक्ने संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ । तत्काल केही रकम भुक्तानी गर्दा सहकारी पीडितको आन्दोलन मत्थर हुने र त्यो पुँजीले बजार चलायमान हुने विश्वास छ’ उनको भनाइ थियो ।

पीडितले पाएको पैसाले लघुवित्त वा बैंकको ऋण तिर्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान भई बैंकको खराब कर्जा घट्ने, नाफा बढ्ने र सेयरहोल्डरको हातमा पनि पैसा पुग्ने उनले बताए। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीको बहिर्गमन बढिरहेको र ब्याज दर घटिरहेको अवस्था रहेको उनले बताए। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने कुरा सुनिएको भए पनि विगतको ब्याज अनुदानको १७ अर्ब वा २२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अझै बैंकहरूलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले ५५ ब्याज अनुदान दिने भने पनि त्यो पैसा समयमै नपाउँदा बैंकहरू राष्ट्र बैंकले कर्जा दिन भनिरहे पनि उत्साहित नभएको र कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा नभएको उनको भनाइछ।

आगामी बजेटको सन्दर्भमा सरकारी खर्च गर्ने संयन्त्र राम्रो हुनुपर्ने, सन्तुलित विकास बजेट आउनुपर्ने, लागु गर्न नसकिने योजनाभन्दा अत्यावश्यक र कम योजनामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनको छ। फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्ने तथा सार्वजनिक खर्च कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सोचका साथ बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले बजेटपछि आउने मौद्रिक नीति पनि उदार हुनुपर्ने र बजेटलाई सफल बनाउने किसिमको आउनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

ऋण लिएर मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्यको विकास हुनुपर्ने र ऋण तिर्नुहुँदैन भन्ने अराजक भाष्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। कर्जा तिर्नुहुँदैन भन्दै आन्दोलन चर्काउने पक्षलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकार पछि पर्न नहुने उनको भनाइ छ ।