उद्योगीका गुनासो अब अनसुनी हुँदैनन्: डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद ९० दिनमै समाधान गर्ने आयोगको प्रतिबद्धता

काठमाडौं — डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनको विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी दीर्घकालीन विवाद अब लामो समयसम्म थन्किने छैन। उद्योगीका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विद्युत नियमन आयोगले ९० दिनभित्र समाधान गर्ने संस्थागत प्रतिवद्धता सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेको छ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) कार्यसमितिसँगको भेटमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले भने, “अब उद्योगीलाई न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन। औपचारिक निवेदन परेपछि तीन महिनाभित्र विवाद टुंग्याउने हाम्रो दायित्व हो, र त्यो हामी पूरा गर्छौं।”

उनले विगतप्रतिको आत्मस्वीकृति पनि जनाए, “विगतमा आयोग जिम्मेवारीबाट चुकेको थियो। नेतृत्वमा आउनेहरूले विवादमा पर्नु हुन्न कि भन्ने डरले कदम चाल्न सकेनन्। तर अहिले हामी डराउँदैनौं, हामी कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्छौं।”

निर्णय चित्त नबुझ्दा अदालत जान सकिने सुविधा

अध्यक्ष धितालका अनुसार आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाउने उद्योगीले मन्त्रालय होइन, सिधै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्ने अधिकार पाउँछन्। उनले भने, “यदि म ९० दिनमै निर्णय गर्न सक्दिनँ भने मेरो कुर्सीको अर्थ के रह्यो?”

निर्देशिकामार्फत विवाद समाधान प्रक्रिया

आयोगले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद निरुपण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। जसअनुसार, उद्योगीहरूले विवादित रकमको ५ प्रतिशत शुल्क तिरेर औपचारिक निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

धितालले बिलिङ प्रक्रियामा ढिलाइबारे प्रश्न उठ्न सक्ने स्वीकार गर्दै भने, “तर, प्रयोग गरिएको बिजुलीको भुक्तानी गर्नु सबैको दायित्व हो।”

न्याय माग्न निवेदन अझै नआएको अध्यक्षको गुनासो

आयोगले विवाद समाधानका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार पारिसकेको भए पनि हालसम्म एक जना उद्योगीले पनि “म अन्यायमा परेँ” भनेर निवेदन नदिएकोप्रति अध्यक्ष धितालले चिन्ता व्यक्त गरे। “हामीले सन्देश पुर्‍याउन नसकेको हुन सक्छ,” उनले आत्मालोचना गरे।