नागरिक अधिकार प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन कानुन व्यववसायीले गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकका अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल बार एशोसियसनमा आयोजित पाँचौं ल–एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले लोकतन्त्रमा नागरिकका अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए आवाज उठाउने धर्म कानुन व्यवसायीको भएको बताए ।

उनले भने,‘जहाँसुकै र जोकोही होस् । कानुन व्यवसायीहरु विधिको शासनको पहरेदार हुन् र लोकतन्त्रको रक्षक हुन् । कुनैपनि किसिमको यातनारहित र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक दासतायुक्त जीवन रंगभेद लिङ्गभ्दको विरोध, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनिवार्य रोजगारी र स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता मानवलाई नहुने अधिकार हुन् । र लोकतन्त्रमा नागरिकका यी अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए आवाज उठाउने धर्म कानुन व्यवसायीको हो ।’

त्यस्तै उनले आज लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताले विश्वव्यापी रुपमा मानव अधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको उनको भनाई छ ।

उनले भनने,‘लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशिला हो र मौलिक अधिकारहरु यसको जीवनरेखा हुन् । यी असधकारहरुले व्यक्तिलाई मर्यादीत,स्वतन्त्रता,र समानताकासाथ बाच्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । आज लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताले हामीलाई विश्वव्यापी रुपमा मानव अधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको छ ।’

त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाशीस प्रकाशमान सिंह राउतले समय चक्र र विकासको प्रभावबाट सृजित विषवस्तुमा मानव अधिकारको प्रश्न अनेक तवरबाट उत्पन्न भइरहेको बताए । विगतमा परिकल्पना नभएका विषय आज स्वभाबिक ढंगबाट कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्नेगरी उठान भइरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘न्यायिक उपचारको प्राप्तीको आधारमा समेत संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हक र अन्य कानुनी प्रवन्धबाट व्यवस्थित कानुनी अधिकारको रुपमा परिभााषित छ । समय चक्र र विकासको प्रभावबाट सृजित विषवस्तुमा मानव अधिकारको प्रश्न अनेक छिद्रबाट उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् । विगतमा परिकल्पना नभएका विषय आज स्वभाबिक ढंगबाट कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्नेगरी उठान भइरहेका छन् ।’
प्रविधि र उपकरणको प्रयोग आधारभूत रुपमा जीवनशैलीको अभिन्न अंग बनिरहेकोमा नियमन व्यवस्थापन र कानुनी उपचारको सुनिश्चितता हुनु जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।