पूर्वाधार विकासका लागि सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन : अर्थमन्त्री (पुर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सिएनआइले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्बोधन गरेका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा उनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गर्न अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको बताएका थिए ।

सम्मेलनले एक्काईसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्ग चित्र कोर्न ठोस योगदान गर्ने विश्वास लिएको उनले बताए । पौडेलले समस्त नेपाली आकांक्षा “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भएको बताउँदै सरकार यही नेपाली आकांक्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको बताए ।

पुर्णपाठ :

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ अन्तर्गत यस सत्रका अध्यक्षज्यु,

कार्यक्रममा उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द

नमस्कार ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२४ को यो सत्रमा आज तपाईँहरू माझ सहभागी हुन पाउँदा खुसी अनुभूती गरेको छु। यसका लागि आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

यो कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ । पक्कै पनि यो सम्मेलनले एक्काईसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्ग चित्र कोर्न ठोस योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु।

समस्त नेपाली आकांक्षा “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” हो। सरकार यही नेपाली आकांक्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो।

निश्चय नै हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ। भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू-बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रूपमा लिने गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नु आवश्यक छ। सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणकहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ। हामी वर्तमानका चुनौतीहरूको सामना गर्दै भावी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरू तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौँ। यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ।

सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य उपयोग गरेर एक्काईंसौ शताब्दी अनुकूल एवम् नागरिकको चाहना बमोजिम पूर्वाधार विकास एवम् निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ। आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहन्छ।

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पुरा गर्न सम्भव छैन। यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। यसका लागि सकरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु।

सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तर आविद्धतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। सरकारले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ ।

एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ।

सीमित स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन। पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रीत वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरूको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ ।

वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।

विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ। सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरूको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ। सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम समेत भइरहेको छ।

पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। ठुला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ। फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीत पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ। यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा वाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था बिम्बित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ। यसको काम सम्पन्न भए पश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छु।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोगी हुने गरी पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरू पूर्वाधार लगानी बनाउँदै लगिएको छ। यसका लागि आवश्यकता र अनुभवहरूका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध छ।

नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ। कानुन, कार्यविधि एवं प्रक्रिया सरलीकरण गर्न, प्रक्रियागत ढिला सुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्यहरू अघि बढाउँदै आएका छौँ। यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भई पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको छु।

अन्त्यमा, यो सम्मेलन नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना एवं गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास गर्दै सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद !