सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सोही रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि सरकारले जन्म दर्ता गर्दादेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै व्यक्तिगत घटना दर्तामा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नहुने भएको छ ।