लघुवित्तले ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने रकम बढ्याे, राष्ट्र बैंककाे निर्देशनमा अन्य के-के छन् ब्यवस्था ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुले खुद नाफाबाट ग्राहक सरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने रकम बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आगामी तीन वर्षसम्म खुद नाफाको ३ प्रतिशतसम्मको रकम ऋणीहरुको हितमा खर्च गर्ने गरी ग्राहक सरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने जनाएको छ।

हाल खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम यस्तो कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी वर्ष २०८२ असारमा भने १.५ प्रतिशत, २०८३ असार २ प्रतिशत र २०८४ मा ३ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्न भएको हो ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत रहेने रकम कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

१. लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाले अब प्रतिपरिवार २५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा दिनुपर्ने छ ।

२. अब न्युन लागतमा घर निर्माण प्रयोजनका लागि प्रतिपरिवार बढीमा ३ लाखसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

३. दुई वटा लघुवित्तबाट मात्र कर्जा लिन पाइने ।

४. अब तालिमप्राप्त पर्याप्त कर्मचारीमार्फत् आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने, त्यस्तै एक वर्षमा सबै शाखा कार्यलयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

५. अब ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा हुनेगरी आर्थिक वर्षको खुद मुनाफालाई २०८२ असारमा १.५ प्रतिशत, २०८३ असारमा २ प्रतिशत, र ०८४ असारमा ३ प्रतिशत हुनुपर्ने छ ।

६. अब लघुवित्तको आधारभूत र सैद्धान्तिक विषय समेटी आफ्ना सबै सञ्चालकहरुलाई आवश्यकतानुसार अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजगी गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

७. अभिमुखीकरण गराउने कार्यलगायत अन्य तालिम नेपाल भित्र मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ

८. अबदेखि लघुवित्त कम्पनीले कर्मचारी छनौट, सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गर्दा कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि हेरर नियुक्त गर्नुपर्ने र कार्यानुभवको आधारमा मात्र पदोन्नती जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, आफ्नो कर्मचारीको बारेमा आफैले थाहा पाउनुपर्ने, सरुवा बढुवा गर्दा विगतमा लिएको तालिम वा कुनै प्रमाणपात्र भएको आधारको रुपमा लिनुपर्ने, संस्थाले व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुलाई कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

९. अबदेखि लघुवित्त कम्पनीले वार्षिक रुपमा संस्थागत सुशासन प्रतिवेदनतयार सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

१०. अबदेखि लघुवित्त संस्थाले सञ्चालकहरुको एकाघर परिवारको विववरणसमेत तयार पार्नुपर्ने ।

११. नेपाल फिनसफ्ट कम्पनी र नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ्ग इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस, कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थाहरुमा गरिएको शेयर लगानी विनिवेश गर्न तथा यसरी गरिएको लगानीका सम्बन्धमा लगानी समायोजन कोष खडा गर्न आवश्यक हुने छैन ।

१२.लघुवित्त कम्पनीबाट जति सुकै परिणामको कर्जा सुविधा लिई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राखिने छ ।

१३. अबदेखि लघुवित्त कम्पनीले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सकिने छ । तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने छ ।लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरुलाई वर्गिकरणगरी सूचीमा राख्नुपर्ने छ ।

१४. अबदेखि वित्तीय संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशतसम्म शूल्क लिन सक्ने छन् ।