पसल बन्द गरेर औषधि व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध उत्रिने

काठमाडौं । औषधि व्यवसायीहरुले आफूहरुमाथि सरकारले ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारका विभिन्न तहहरुमध्ये क्षेत्राधिकार स्पष्ट नगरी औषधि जफत गर्ने र अनावश्यक ‘टर्चर’ दिने गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन्।

नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका महासचिव गणेश नेपालले सरकारले जबरजस्ती पसलको सटर लगाइदिने, औषधि जफत गर्नुअघि दर्ता कहाँ गर्नुपर्ने हो स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए।

‘हामीले व्यापार गरेर राज्यलाई कर तिरेका छौँ। औषधि बेच्ने नबेच्ने विषयमा सरकारी प्रक्रिया दोधारे छ। क्षेत्राधिकार स्पष्ट छैन। सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभइ व्यवसायीलाई अवरोध गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।

अर्का व्यवसायी शिवराज बाँस्कोटाले महानगरपालिका र विभाग दुवैले औषधि जफतको काम गर्ने हो भने पसल बन्द गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए।

मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागसँग भएको छलफलमा उनले महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधि व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तै हो भने पसल बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए।

उनले भने, ‘महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधि व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन ? यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ। यस्तै हो भने हामीले पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं।’

यस्तै, उनले आफूहरुले २० प्रतिशत मात्र व्यापार गर्न पाएको भन्दै व्यवसाय बचाउनका लागि केही न केही गर्नपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हिजो राज्यले २० प्रतिशत व्यवसाय गरेको थियो। हामीले ८० प्रतिशत गर्ने गरेका थियौँ। आजको दिनमा राज्यले ८० प्रतिशत गर्छ हामीले २० प्रतिशतमा छौँ। व्यवसाय हामी बाच्नको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ। धेरै साथीहरुको सामान जफत भएको छ। जफत गर्नैपर्ने थियो भने संस्थाका सदस्यलाई राखेर सल्लाह गर्नुपर्ने थियो। तर भ्याट फर्ममा ल्याएर बिक्री गरेको सामान पनि उठाएर ल्याउनु भएछ। यस्तो कदम मान्य हुँदैन।’

यस्तै, छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले अनुमति बिना राखिएको औषधि जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। उनले औषधि विभागको निरीक्षकहरुले औषधि जफत गरेको सन्दर्भमा उनले सूचना दिएर कानुन बमोजिम नै काम भएको बताए।

उनले भने, ‘अनुमति बिना राखेको औषधि जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सूचना नदिइकन गरेको काम पनि होइन। जनतालाई प्रभाव पर्ने काम हामी कसैले गर्नु भएन। यस्ता क्रियाकलाप अझै छ भने त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ। विभागका निरीक्षकहरुले पनि संयमता अपनाउनुभएको छ। निरीक्षण गर्ने क्रममा सटर लगाउने काम भएको छैन।’

उनले स्थानीय निकायलाई अनुगमन र दर्ताको अधिकार भएको तर उनीहरुले औषधि ऐनमा आधारित होइन आफ्नै कानुनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने बताए।