लयमा फर्किदै सहकारी, विश्वास जोगाउन निरन्तर खबरदारी

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रले स–सानो पूँजीलाई एकीकृत गर्दै बचत परिचालनमार्फत समुदायमा रहेका सदस्यको आर्थिक रुपान्तरणमा दरिलो उपस्थिती देखाउँछ। खासगरी ग्रामिण भेगमा आर्थिक रुपान्तरणसहित महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकाससँगै घरेलु तथा साना उद्योग विकास गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीको भूमिका प्रशंसनीय छ । त्यसैले राज्यको आर्थिक रुपान्तरण र समुदायको जीवनस्तर उकास्न सहकारीलाई एक दरिलो खम्बाको रुपमा स्वीकारेको छ ।

तर पछिल्लो समय सहकारी अन्य क्षेत्रको तुलनामा कमजोर बन्दै गएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । अहिले सहकारी संस्था सञ्चालन तथा सुधार गर्न संचालकहरु र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुका निम्ति फलामको चिउरा चपाए सरह बन्दै गएको छ । विश्वास कायम गरेर अघि बढ्न चुनौतिहरू देखिएका छन्। यसले एकाध संस्था र सञ्चालकहरूका कारण सिंगो सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

मापदण्डविपरीत कार्य गरेको र बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारीहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् । राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरू सहकारीको पैसा अपचलन र हिनामिना गरेका कारण झनै ठूलो समस्या मात्र होइन, संस्थाप्रति विश्वसनीयता गुम्ने खतरा देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षयता २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा नै गरिसकेको छ । तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्र आठवटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको सम्बन्धित निकायमा परेको उजुरीले पनि प्रस्ट पार्छ ।

२०७२ अघि सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता गज्जबको थियो । तर, पछिल्लो एक दशक अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट र त्यसको प्रभाव सहकारीमा देखिँदा विश्वास पनि गुम्दै गएको अभियन्ताहरू स्वयम बताउने गर्छन् । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानका लागि ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ गठन नै गर्न बाध्य नै भयो । कार्यदलले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सुझावहरू पेस गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सहकारीमा एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट संकलित बचत रकमलाई घर जग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिमा अत्यधिक लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हाल मुलुकमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३१ हजार तीन सय ७३ पुगेको छ । कुल सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ रहेको छ भने कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड छ ।

सहकारीमार्फत् कुल चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड बचत परिचालन भएको छ भने चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गरिएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सहकारीको योगदान नेपाली अर्थतन्त्रमा लोभलाग्दो छ । वास्तवमा नेपालमा सफल मानिएको क्षेत्र पनि सहकारी हो, तर विधि, थिति र नियममा नचल्दा विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुको पछाडि राज्य पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलको भनाइ छ । ‘सहकारी ऐन आएको ६ वर्ष र नियमावली आएको पाँच वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म सहकारीको ऐन नियममा आएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैन । अनुगमन नियमनको लागि पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमी छ । समग्र नियामक निकाय सरकार भएकाले जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति भएको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई हाम्रो संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये एउटा महत्वपूर्ण अर्थनीति खम्बाको रुपमा लिएको छ। तर, त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन तहमा राज्य गम्भीर भएर लागेको देखिँदैन। जसका कारण सहकारी क्षेत्रमा विश्वास कम भएको अनुभूत हुन्छ ।‘

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहकारी आफैँमा समस्या नभएको, तर सहकारी चलाउने वा व्यवस्थापन गर्नेमा समस्या देखिएको बताउँछन्। व्यवस्थापन गर्ने प्रकृयामा नेतृत्वमा बसेकाहरू अद्यावधिक, चुस्त, दुरुस्त बन्नुपर्छ र नाराको रुपमा मात्रै सुशासन र शुद्धीकरणको कुरा गर्न नहुने सुझाव उनको छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू आ९आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको आफू स्वयंसेवी र जुनसुकै किन नहोस् संस्थाको नेतृत्वमा भएको कुरा प्रमाणीकरण गर्दै जानुपर्छ । जुन संस्थामा नेतृत्व लिएर बसेको हो, त्यसका सदस्यले विश्वास गर्नेगरी आफ्नो जगमा उभिनैपर्छ,’ उनले भने ।

सहकारीमा विश्सनीयता गुमेको कुरा त सडकमा देखिएका बचतकर्ताको नाराले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सहकारी, लघुवित्त र मिटरव्याजीलाई एउटै ढुंग्रोमा हाल्ने प्रवृत्तिले समस्या थपिएको छ । सहकारीमा जम्मा गरिएको आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै पीडित बचतकर्ताहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् ।

सानातिना पेशा, व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँदै आएका आम नागरिकमा बचतको बानी बसाल्न र उनीहरूको आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुऱ्याउन सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि बचत नै डुब्दा पीडितहरू सडक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । साना तिना व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउदै आएका आम नागरिकमा बचतको बानि बसाल्न र उनीहरूको अर्थिक उत्थानमा सहयेग पुर्याउन सहकारी संचालनमै ल्याएको भएपनि बचत नै डुब्दा पीडितहरू सडक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । सडकमा सहकारीविरुद्ध लागेको नाराले पनि थप विश्वसनीयता घट्दो क्रममा छ ।

सामूहिक विकास साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवराज ज्ञवाली सबै सहकारीमा समस्या नआए पनि केहीमा समस्या आउँदा सिंगो सहकारी अभियानलाई असर पुऱ्याएको बताउँछन्। ‘नीति र विधिमा नचलेका सहकारीमा यस्तो समस्या आएको हो । ऐन कानुन मानेको भए यी समस्या आउने थिएन ।‘ राज्यले सहकारी ऐनमा एक व्यक्ति एक सहकारी भनेर कानुन ल्याएको छ । एकै प्रवृत्तिको संस्थामा दुईतिर सदस्य हुन नपाउने भन्ने छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहकारीमा देखिएको विकृती हटेर जान्छ, उनको सुझाव छ।

संभवत विश्वमा कहीं पनि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन भएको इतिहास छैन । देशभरका पीडित राजधानीमा केन्द्रीत भएर सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध उत्रिनु सहकारीहरू बेलगाम बनेको प्रष्ट हुन्छ । बेथितिले चरम रूप लिएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी अभियन्ताहरू र सरकारले गुमेको विश्वास फर्काउन गम्भीररुपमा पहलकदमी लिनुपर्ने बताइन्छ ।

ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई कारबाही गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण जस्ता संरचना गठन गरी काम अघि बढाउन जरुरी देखिएको औल्याइन्छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्न बेग्लै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने सुझावहरू आएकाले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

हाल सहकारीमा देखिएका समस्याहरू

संघीयता लागुपछि तहगत सरकारका कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व कानुनी रूपमा सुम्पियो। स्थानीय तहभित्र रहेका सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भयो। एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको जिम्मेवारी प्रदेशको रह्यो ।

त्यसैगरी एक प्रदेश भन्दा बढीमा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी संघको तोकियो। सबै तहका सरकारले पूर्णरूपमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् । त्यसैले गलत मनसाय भएका केही सहकारी सदस्य नकारात्मक सोचमा लागे। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने नीति, संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन समयमै गर्न सकेनन्। केही सहकारी लगामबिनाका घोडा भए। सहकारीमा तुरुन्तै सदस्य हुन पाइने र अन्य सदस्यसरह सहकारीका क्रियाकलापमा सहभागी हुने गलत अवधारणाले पनि सहकारीमा समस्या आयो।

सदस्यहरूको बचत र सेयर रकम लगेर हाउजिङ, मार्ट, पसलजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्ने होडबाजी नै देखियो। जसले सदस्यको बचत र लगानी गर्ने विषयमा सामान्य मान्यताको पालना पनि भएन। सहकारीमा जगेडा कोष भन्दा बढी स्थिर सम्पत्ति खरिद गरिनु र सहकारीमा अनुगमन र सही निर्देशन जारी नहुँदा पनि समस्या देखियो।

दुइ चारवटा सहकारीमा समस्या आउँदैमा सबै सहकारीलाई सोही नजरले हेर्ने दृष्टिकोण तथा सहकारी संस्थालाई अनुगमन गर्ने सहकारी निकाय बलियो नहुदा समस्या आएको विज्ञहरु बताउछन् । साथै ऋण असुलीका लागि सरकारले सहजीकरण नगर्ने, तालिम गेष्ठीमा सहभागी नहुने आफै जान्नेसुन्ने पद लिएर बस्ने असक्षम संचालकहरू र पैसा संकलनको प्रतिस्पर्धाले थेरै सदस्यहरूबाट ठुलो मात्रामा बचत संकलनमा जोड दिनुले पनि पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएको उनीहरु बताउछन्।

सार्थक पहल

सहकारीमा जति धेरै समस्या छन् । त्यति नै धेरै चुनौति पनि देखिएका छन् । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा धेरै प्रयासहरू गरिएको भएता पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन भने सकेको छैन । सहकारी समस्याका विषयमा सहकारी विभागले भने उच्चस्तरीय कार्यदलकाे अल्पकालिन मध्यकालिन र दिर्घकालीन सुझावहरू दिएको सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायले बताए । बचत तथा संरक्षण अभियानसँग सहकारी विभाग, मन्त्रालयले छलफल गरेर सहमतिका केही विषयवस्तुहरू पहिचान भएका छन् । तिनै विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउने गरी सहकारी विभाग लागिरहेको उपाध्यायले बताए।

यसमा खासगरी कतिपय नीतिगत कुराका विषयमा ऐन, कानुन, निर्देशिका संशोधनका विषयमा मन्त्रालयमा समिति गठन भएर काम अगाडि बढेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षा केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरणका लगायतका विषयमा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए। त्यसैगरी उजुरी गुनासोका सन्दर्भमा कतिपय संचालक र सदस्य दुबै पक्षलाई बोलाएर आफै समाधान गर भनेर लगाउने काम बिभागले गरिरहेको पनि उनले बताए ।

कतिपय संचालकले तिर्छु भनेर ल्याप्चे लगाउँछन भने कुनै सस्था चासो नराख्ने, जवाफदेहिता बहन नगर्ने हुन्छन् त्यस्ता सस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र राज्यले त्यसका सम्पत्तिको दायित्व हेर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

केही सहकारीमा समस्या आएकोले सबै सहकारीमा समस्या आएको हो कि भन्ने भान पछिल्लो पटकको सहकारी समस्याले गराइदिएको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल बताउँछन्। यस्ता बिचारले बचत तथा ऋणको केन्द्रियसंघ भएको नाताले नेफ्स्कुन, प्रोस्कुन, प्रदेश संघहरुबीचमा दवाब पर्यो । यसबाट विग्रेका संस्था विग्रेका नै रहेछन् भन्ने यर्थाथता थाहा भयो । तर, साधारण तरिकाले चलेका संस्था विग्रेका त होइन रहेछन् बचत निकालेर बैंकमा राख्यौ तर बैकले राम्रो व्याज दिएको छैन् भन्ने सदस्यले बुझे । उनले भने, जसले गर्दा त्यो पैसाहरु पुन सहकारीमै आउन थालेका भएर प्रारम्भिक संस्था भनेपनि विषयगत संघ भनेपनि हामी अभियानकर्मीका लागि त्यो पैसा फिर्ता आउनुमात्र हैन्, तरलताको सन्तुलन कायम गर्ने देखि अन्य पैसाहरु पनि सहकारीमा आउन थाल्नु हाम्रा लागि सकारात्मक विषय हो, उनले भने ।

मानिसहरुले सहकारीलाई बुझ्न थाले आफु बसेको संस्था विग्रेको हैन् रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश पछिल्लोपटक पुगेको भएर अहिले स्थिती सामान्य देखिएको उनले बताए । यसमा हामीले कुनै नयाँ जादु गरेर हिजो समस्या जस्तो देखिएको र आज समाधान जस्तो देखिएको भन्ने मलाई लाग्दैन् । बास्तवमा नेफ्स्कुनले गरेको भनेको जुन बेला परिस्थिती बिग्रिएपछि समस्याका स्थानहरुलाई कसिलो बनाइयो। संस्थाहरुसंगको सन्तुलित विषयहरुलाई कसिलो बनाउने र सहकारीको हाम्रा नियामावली भित्र रहेका विषयहरुलाई पनि प्रभावकारी बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हिजो केही लचिलो भइयो होला । तर अब ती विषयहरुमा हामी लचिलो भएर जानुहुँदैन् । हाम्रा कुनैपनि संघले अब सरकारी पक्ष र आर्थिक सुद्द्धिकरणका लागि मिहेनत गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई दिन सकेको कारणले पुर्नरताजकिरण तालिम, वित्तिय साक्षरताका विषयहरु व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । सबै संघसंगको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन जिल्ला र प्रदेश संघसंग मिलेर गोष्ठि गर्यौ । साथै उनीहरुसंग साझेदारीका स्पष्ट खाका तयार गरेर दिएका छौं । हामीले हाम्रा पछाडीका बास्तविकता बतायौ । प्रारम्भिक संस्थाका लागि पनि हामीले गर्ने सम्भाव्यताका बारेमा बतायौ । जसले गर्दा तुलनात्मक हिसावले उनीहरुले हामीलाई हिजो पनि विश्वास गरेका थिए र अहिलेको सानातिना समस्याले नेफ्स्कुन संगको सहकार्य तोड्नुहुन्न भन्ने विश्वास अझै बनाएको भएर तुलनात्मक रुपमा अहिलेका समस्याबाट टाडा हुदै छौं भन्ने कुरा अभियान र हामी बीचको कामले देखिएको लाग्छ ।‘

अध्यक्ष ढकालले सरकारसंग पनि विभिन्न कामको सुरुवात गरेको बताए । पहिलेका मन्त्रीदेखि अहिलेका मन्त्रीहरु हाम्रो कार्यक्रममा रहनुभयो उनले भने, रजिष्टारहरुसंग पनि धेरै काम गर्यौ । जसले गर्दा हिजो भन्दा आज अझ बढी पिकअप लिन सक्षम भयौ जस्तो लाग्छ । अब ऐन कार्यन्वयनका विषयपनि प्रभावकारी हुन्छ की भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट पनि आउन थाले । ऋण असुली न्याधिकरणका विषय देखि बर्षे अधिबेशनमा पनि यी विषयहरु विधेकका रुपमा जाने लगाएतका विषयले पनि प्रभावकारी भुमिका खेल्ने विस्वास लिएको छु । ‘

त्यसैगरी सरकारकाे पक्षबाट सहकारी समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिएका सार्थक पहलमध्ये पहिलेमा सहकारीको समस्यालाई महशुस गरेर सरकारले सुझाब कार्यदल गठन गरेको भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणि दवाडीले बताए । विस्तृत रुपमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा अन्र्तक्रिया गरेर कसरी समाधान गर्ने भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन पनि सरकारलाई पेश गरिसकेको उनले बताए।

उक्त प्रतिबेदन कार्यन्वयनका लागि अगाडी बढीसकेको उनले बताए । त्यस भित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारीमा बढी समस्या देखिएकाले तत्कालका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृत नगर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेर सबै तिर सकुर्लर गरिसकेको अवस्था रहेके उनले जानकारी दिए ।

‘सहकारीहरु भनेको मुलत प्रादेशिक रुपमा संचालन र सदस्यहरुमा केन्द्रित हुनुपर्यो । लगानीहरु कानुनसम्मत रुपमा गनुपर्यो भन्ने बुझाइ हो । मापदण्ड पनि त्यहि छ । तर यी भन्दा बाहिर गएर गरिए भन्ने गुनासाहरु आए त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागले विभिन्न सर्कुलरहरु जारी गरेको छ । जसमा सदस्यले संस्थाको बारेमा जानकारी पाउन भन्ने गरी यथार्थ चित्रणसहितको स्वयतपत्र जारी गर्ने र संचालक, व्यवस्थापकहरुको सम्पती विवरण दाखिल्ला गराउने, सदस्यहरुलाई विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्ने लगाएतका कुराहरुको निर्देशन जारी गरेके छ,’ उनले भने

सहकारीको नियमन गर्न क्षेत्रअधिकार नै तीन तहका सरकारमा परेको उनले बताए । हरेक तहले आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाको अनुगमन नियमन सुपरिबेक्षण गरेर समस्याउन्मुख भएका, ग्रस्त भएका र समस्यामा नपरेका संस्थाको छुट्टाछ्ट्टै श्रेणी बनाएर वर्गीकरण गर्ने । राम्रा भएकाहरुको हकमा प्रोत्साहन गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, समस्यामा परेका हरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने समस्या र समस्या उन्मुखहरुलाई सम्बन्धित संचालकहरुसंग समन्वय गरेर बचत कर्ताले माग गरेको समयमा बचतफिर्ताको कार्ययोजना बनाएर सुधारात्मक प्रयत्नका कुराहरु गर्ने भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । यी सबै हामीले समाधानका लागि गरेका प्रयत्न हुन,’उनले भने ।

सहकारी समस्यामा परेपछि सरकारले सहजीकरण गर्न पर्यो भनेको भएर कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी कर्जा असुली न्याधिकरण गठन गर्न पायो भने यसले केही नभएपनि सेयर धितो राखेर ऋण लगानी भएकाहरुको र ऋण तिर्न इच्छुक नभएकाहरुको लागि उपचारात्मक प्रवन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने विचारले यसको प्रकृया अगाडी बढाएको सचिब दुवाडीले बताए ।

‘यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ उनले भने, ‘कानुन परिमार्जन तथा निती परिर्माजनको विषय आवश्यक छ सहकारी संघसस्थाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सुशासन युक्त बनाएर संचालन गर्नको लागि भन्ने कुरा हेर्ने हो भने कानुन परिमार्जको प्रक्रियापनि अगाडी बढीसकेको छ । सहकारी क्षेत्रमा सबल किसिमको नियमनकारी निकाय भएन भनेर दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय गठन गर्न पटक-पटक कार्यदलले सुझाव दिइरहेको छ । त्यसका लागि नियामकीय निकाय गठन गनुपर्यो भनेर सैद्धान्तिक सहमति गर्न कानुन निर्माण नै गनुपर्छ त्यसैले यसका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएका छौं ’ उनले भने ।