धितोपत्र बोर्डमा योजनाहरूको चाङ, कहिले पाउला नयाँ अध्यक्ष ?

काठमाडौं । लामोसमय वितिसक्दा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषय अझै अन्यौलमा परेको छ । गत माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र विज्ञ सदस्य व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त सिफारिस समितिले करिब डेढ महिनापछि बल्ल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट गर्न कार्यविधि तयार पार्यो । तर कार्यविधि सार्वजनिक गरेको पनि दुई महिना बढी भइसक्दा पनि हालसम्म बोर्ड अध्यक्षको रिक्त पद पूर्ति हुन भने सकेको छैन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालकाे कार्यकाल २०८० पुस २० गतेबाट सकिएको हो, अर्थात बोर्ड अध्यक्ष विहिन भएको पनि करिब एक सय १६ दिन बितिसक्यो ।

हाल बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा नियमित नीतिगत कामकारबाही समेत रोकिएको छ। हुन त सम्पति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा गरिएको नयाँ प्रावधान अनुुसार बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म अर्थ मन्त्रालयकोे प्रतिनिधिले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको छ । तर अध्यक्षको टुङ्गो नलाग्दा मन्त्री स्तरीय बैठकले धितोपत्र बजारमा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले लिँदै आएको शुल्क घटाउन गरेको निर्णय पनि अलपत्र परेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कमिसन शुल्क घटाउने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णयको जानकारी धितोपत्र बोर्डलाई दिई सकेको छ।

यस अघि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको थियो। ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोजेको थियो। उसले सहमतिको लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। सोही प्रस्ताव बमोजिम नै अर्थमन्त्रीले ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्तावमा सहमति दिएका हुन्।

तर बोर्डले भने उक्त निर्णयको कार्यान्वयनमा अलमल गर्दै आएको छ। त्यस विषयमा पुन छलफल गर्नु पर्ने बोर्डको तर्क छ। किनकि उक्त प्रस्ताव तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले गरेका थिए। जुन निर्णय गत कार्तिक १ गते बसेको बोर्ड बैठकले गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव अहिलेको अवस्थामा लागु गर्न उचित हुने नहुने विषयमा बोर्ड आफै दुबिधामा छ। अर्को तर्फ यति बेला बोर्ड अध्यक्ष विहीन छ। जसले गर्दा धितोपत्र बोर्ड फेरि एक पटक अर्थमन्त्री सँग छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयमा पुगेको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी यता बोर्डमा विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रद र विभिन्न नयाँ कम्पनी दर्ताको राय सुझाब जस्ता साना तिना काम पनि अध्यक्ष नभएको बहानामा अड्किरहेको छ । धितोपत्र निष्कासन अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूले पूर्वनिर्धारित समयमा सेयर निष्कासन गर्न नपाएको मात्र होइन, वार्षिक व्यावसायिक योजना पनि अवरुद्ध भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । सेयर निष्कासन अनुमति रोकिएपछि हालसम्म बोर्डमा सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या ५० माथी पुगिसकेको छ।

यता अर्थ मन्त्रालयबाट भने अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अझै एक दुई हप्तै लाग्ने बुझिएको छ । श्रोतका अनुसार सिफारिस समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ मंगलबार भुटानको थिम्पु प्रस्थान गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को ५५औं बोर्ड अफ गभर्नर बैठकमा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ थिम्पु प्रस्थान गरेका हुन् ।

बोर्ड बैठक पश्चात् पर्यावरणीय संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना अवलोकन गर्ने कार्यक्रम समेत छ । बोर्ड बैठकमा सहभागी भएर उपाध्यक्ष श्रेष्ठ मे ५ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । उनी आए पछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बुझिएको छ ।

यध्यपि अध्यक्ष नियुक्तिका सम्बन्ध बारेमा भने आफु त्यति जानकार नभएको अर्थ सचिब मधु मरासिनीले बताए ।