काठमाडौं । सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा सिएनआई लगायतका तीन संघले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तीनवटा संगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर गर्ने जनाएका छन्।
नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्भिसेज कम्पनी (नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरु हुन्। यी संस्थाहरुको आफ्ना सदस्यहरुसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनी, नीतिगत तथा अन्य सामुहिक सवालहरुमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै सहजिकरण गर्ने दायित्व रहेको बताएका छन्।
नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग शुरुवाती अवस्थामै रहेको र क्रमशः बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ । यस उद्योगसँग प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी लगानी वा नेपालीलाई रोजगारी दिएका रोजगारदाताहरुको संलग्नता छ। पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कर लगायतका विषय कानूनी दायरा भित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला सबैलाई अनुरोध गरेको छ। त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले चिन्तित बनाएको र नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधी हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न अनग्रह गरेका छन्।
नेपालको कर कानुन समान रुपमा लागू हुनुपर्दछ र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं । विज्ञप्तिमा भनिएको छ तर, कर कानूनको गलत व्याख्या गरी÷गराइ कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न अपिल गरेको छ।
उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्ता माझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
Comment