सरकारले दिने स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सुरक्षणको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता

काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो ।

यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको छ । कार्यक्रमा मन्त्री रिजालले समझदारी गर्ने सबै पक्षलाई शुभकामना दिदै ऋण डुब्ने परियोजना नगर्न सचेत गराएका छन्।

कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैले गर्नु पर्नेछ ।

बैंकले कर्जाको साँबा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगाबै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्ता नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाकी रकम असुल उपर गर्न गराउनु पर्नेछ । समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारवाही प्रकृया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ। यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ । यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।