काठमाडौं । सरकारले काम सन्तोषजनक नभएका दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो ।
कारबाहीको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई फरक–फरक अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ।
कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
Comment