काठमाडौं । महत्वकांक्षी र बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । एमसीसी बुधबारदेखि निर्माण चरणमा प्रवेश गरेसँगै यो कार्यन्वयनमा जाने निश्चित भएको हो ।
पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्त २०२३ अर्थात् आगामी १३ भदौदेखि सुरु हुने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) समझदारी भएको हो । सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार बुधबारदेखि ‘इन्टर इन्टु फोर्स’ को काम हुनेछ । बुधबारदेखि नै पाँच वर्षे काउन्टडाउन शुरु हुनेछ । एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक समारोहबीच अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले इआइएफसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको हो । परियोजना अब कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो । एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि एमसीए नेपालले काम थालेको थियो । जसअनुसार विभिन्न सात चरणमा कामहरु भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व नेपाल सरकारले हासिल गर्नुपर्ने छ वटा प्राथमिक शर्त (पूर्वशर्तहरू) कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा पूरा भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू पूरा भएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पूरा भएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता पूरा भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन पूरा भएको छ भने आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति बुधबारसम्म पूरा गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट पर्ने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू पहिचान गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गर्नुका साथै प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उपायहरू पनि पहिल्याएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन २०७८ साल वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिसकेको छ। एमसीए नेपालले एमसीसी मार्गनिर्देशिका बमोजिम वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई पनि अन्तिम रूप प्रदान गरिसकेको छ।
वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन थप गहन मूल्याङ्कन हो र यसमा जोखिमपूर्ण वासस्थान पहिचान, जैविक विविधता व्यवस्थापन, आदिवासी जनजातिको विकास तथा मानव ओसारपसार जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी योजनाहरू समावेश गरिएको हुन्छ।
एमसीए–नेपालले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा लागू गरिने लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिसहितको सामाजिक तथा लैङ्गिक समावेशी योजनालाई पनि २०७७ सालमा अन्तिम रूप प्रदान गरिसकेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्नका लागि एमसिए–नेपालका आयोजनाबाट प्रभावित हुने ३० वटै पालिकामा कुल १५२ वटा पालिका तथा समुदाय स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने समुदायहरूसँग लाभ आदानप्रदानका लागि तयार गरिएको एमसीए साझेदारी कार्यक्रमबारे जानकारी दिनका लागि ९७ वटा वडास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
गुनासो सम्बोधनका लागि आयोजना प्रभावित समुदायहरूमा ११ वटा वडास्तरीय परामर्श कार्यक्रम गरिएको छ । आयोजना प्रभावित १० वटै जिल्लामा रुख गणना कार्य तथा जग्गा प्राप्तिका क्रममा पुनःस्थापना कार्ययोजनालाई सघाउनका लागि करिब चार यस वटा सामुदायिक अन्तरक्रिया आयोजना गरिँदैछ ।
रातमाटे सबस्टेशनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ। नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनस् आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ।रातमाटे सबस्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्रममा प्रभावित भएका व्यक्तिहरूका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमले रोजगारी तथा सीपमूलक प्रशिक्षणहरू उपलब्ध गराउँदैछ।
उक्त कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराइएका नगदे बालीसम्बन्धी प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण जस्ता व्यावसायिक सीप एवं रोजगारीमूलक सीपसम्बन्धी प्रशिक्षण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट २७२ जना लाभान्वित भइसकेका छन् । उक्त कार्यक्रमले आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरूलाई नयाँ व्यवसाय थालनी गर्न तथा नयाँ वृत्ति अपनाउन सक्षम बनाएको छ।
३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि १० वटा जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिनेछ। स्थलगत प्रमाणीकरणस् नौ वटा जिल्लामा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी तथ्याङ्क यकिन गर्नका लागि स्थलगत प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
घरदैलो सर्वेक्षणः दुई वटा जिल्लामा घरदैलो सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने दुई वटा जिल्लामा जारी छ । दफा ९ अनुसारको सूचनास् आयोजना कार्यान्वयनपूर्व नौ वटा जिल्लामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अनुसारको जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने सूचना जारी गरिनेछ।
एमसीए नेपालले आयोजना प्रभावित नौ वटा जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग ७३ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेको छ। आठ वटा जिल्लामा रुख गणना टोलीहरूको नेतृत्व गर्नका लागि डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण गराइसकिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसीएलाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ)लगानी हुँदै छ
Comment