उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले विद्यमान कर प्रणालीमा समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति र उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगबीच आईतबार भएको अन्तक्र्रियामा आयागले करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासलाई कर प्रणालीमा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको हो ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. रुप खड्काले नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो भएको बताए । तर उनले मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा समायोजन जरुरी रहे्को बताए ।
मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित हुने प्रकृयामा रहेकोले संघीय व्यवस्थामा सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरेर तीन तह हुने र ती सवै तहका सरकारहरूलाई राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार हुनुपर्ने सुझाव समेत आयोगले दिएको छ ।
त्यसैगरी, अन्तर–सरकारी वित्तीय मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्तीय आयोग गठन गरिनु पर्ने सुझाव समेत आयोगले दिएको छ ।
Comment