कार्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्री डा. महतको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक रुपमा लागिपरेका छन् । देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरिरहेका छन् ।

छलफलमा मन्त्री डा. महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न सचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ, कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन, ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ, एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’

उनले काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको परियोजनाले भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।

‘काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ, उनीहरुको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ, बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

मन्त्री डा. महतले धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गरिएकको भन्दै मागे जति बजेट दिन नसकिने बताए ।

यस्तै उनले श्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिएका छन् ।

अर्को वर्षको बजेटका लागि तपाईंहरुले अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस् सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।