यूएईसँग विदेशी लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न माग, दोहोरो करमुक्ति पनि अन्त्य गर्नुेपर्ने

काठमाडौं । नेपाल यूएई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदसँग भेट गरी दुई मुलुकबीचका व्यापार व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाहरुको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

संघका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवालसहित केही महिनअघि यूएईको स्थलगत भ्रमणमा समेत गएको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदनमा दुई मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुर्याउन गर्नुपर्ने विवरणहरु समावेश छन्।

प्रतिनिधिमण्डलले यूएईसँग विदेशी लगानी संरक्षण सम्झौता (फिपा) गर्न माग गरेको छ। फिपा लागू गर्दा यूएईका व्यवसायीहरुले नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षित महसुस गर्ने संघका अध्यक्ष अग्रवालले मन्त्री साउदलाई जानकारी गराए। ‘यसले भेदभाव र अनुचित व्यवहारविरुद्ध कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, यूएईका धेरै व्यवसायहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ’, उनले भने, ‘यसबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र ज्ञान हस्तान्तरणमा वृद्धि हुनेछ।’

चेम्बरले फिपामा हस्ताक्षर गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु विश्वास बढाउन अनुकूल व्यापार वातावरण सिर्जना गर्ने जनाएको छ। यसले विदेशी लगानीको संरक्षण र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न नेपालको प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्ने उल्लेख गर्दै यूएईका व्यवसायीहरुले नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापकीय सीप र बजार अन्तदृष्टि ल्याउनेछन्। जसले नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरुलाई फाइदा पुर्याउने उल्लेख छ।

संघका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्समा हाल ४ लाख नेपाली कामदारले रोजगारी गरिरहेका छन्। यूएई रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोतमात्र नभई नेपालको तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार पनि हो।

संघले यूएईसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न पनि माग गरेको छ। नेपाल र यूएईबीचको दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनले विशेषगरी यूएईमा बस्ने र कर तिर्ने नेपाली व्यक्तिहरुलाई धेरै फाइदा पुग्ने संघको भनाइ छ। दुवै देशहरुले समान आम्दानीमा व्यक्तिहरुलाई कर नलगाउने यो व्यवस्थाले युएईमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने संघको भनाइ छ।

संघले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न नेपाल र युएईबीच मैत्री समिति गठन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। यस उच्चस्तरीय समितिले सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन प्रवर्द्धन र जनताबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको विकासमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।

यस्तै संघले नागरिक उड्डयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएको छ। दुई मुलुकबीच हुने नागरिक उड्डयन सम्झौता कार्यान्वयनले दुवै देशलाई धेरै फाइदा पुग्ने जनाइएको छ। यस्तो सम्झौताले हवाई कनेक्टिभिटीलाई सहज र बृद्धि गर्दै यात्रा, व्यापार र पर्यटनका नयाँ अवसरहरु खोल्ने उल्लेख छ। ‘यसले उडान फ्रिक्वेन्सी, थप सीधा रुटहरु र नेपाल र युएई बीचको पहुँचमा सुधार ल्याउनेछ, जसले गर्दा यात्रुहरु र व्यवसायहरुका लागि थप सुविधा र दक्षता हुनेछ’, संघले भनेको छ।

संघका अनुसार नेपालले यूएईसँग यसबाहेक युएईमा ‘भिजिट नेपाल’ अभियान सुरु गर्नुपर्ने तथा यूएईबाट नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ। हालको पर्यटक आगमन धेरै कम भएकोले, लक्षित प्रचारात्मक पहलहरु जस्तै मार्केटिङ अभियानहरु र ट्राभल एक्सपोमा सहभागिताले प्रभावकारी श्रपमा सचेतना जगाउने र सम्भावित पर्यटकहरुमा चासो उत्पन्न गर्ने जनाएको छ।

नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता गर्दै यूएईमा बसोबास गर्ने र काम गर्ने करिब ४ लाख नेपाली कामदारलाई पर्याप्त लाभ दिनुपर्ने संघको भनाइ छ। यस्तो सम्झौताले उनीहरुको अधिकार र कल्याणको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने र कामदारको हितको रक्षा गर्दै कामको अवस्था, पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देश र नियमहरु निर्माण गर्ने संघको भनाइ छ।

संघले यससँगै दुई मुलुकबीच लगानी सम्झौता, कानुनी सम्झौता तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

संघको सुझावपछि परराष्ट्रमन्त्री साउदले यूएईसँग यसअघि भएका सम्झौताहरुको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दै दुवै मुलुकलाई मान्य हुनेगरी विस्तृत सहमति र सम्झौता हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले नेपाल यूएई चेम्बरको अध्ययन प्रतिवेदन आफूहरुका लागि मार्गदर्शक हुनसक्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए।

छलफलमा नेपाल यूएई चेम्बरका अध्यक्ष पवन अग्रवालसहित उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, मोहनवीर थापा, चन्द्र टन्डन, अनोज रिमाल, विनय उपाध्यायलगायतको सहभागिता थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव तेजबहादुर क्षेत्री सहभागी थिए।