काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको छ । महासंघले “वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरी आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको हो ।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापन र प्रभावकारिता बढाउने साझा प्रतिवद्धता सहित २० बुंदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि सामुदायिक वनलाई नै प्रभाव पार्नेगरी वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित वन परियोजना सञ्चालन गर्दै आएकोले यसबाट नेपाल र सामुदायिक बनका लागि कुनै लाभ नहुने भएकोले सरकार समक्ष वन क्षेत्रमा ऋणमा आधारित परियोजना नलिन र नेपाललाई वन क्षेत्रमा ऋणको भारी नभिराउन अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्था र विकास साफेदारहरुलाइ आग्रह गरेका छन् ।
उक्त घोषणापत्रमा महासंघले, ‘नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० का माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ संशोधन गरी वन क्षेत्रमा निजी नाफामूलक घरानीया वर्गलाई केवल कार निर्माण, साहसिक पर्यटन र खानी तथा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले सामुदायिक बनलाई तहसनहस गर्ने भएकोले उक्त संशोधन प्रस्ताव तत्काल खारेजीका लागी माग गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा तीन तहका सरकारले आपसमा अधिकारको खिचातानी गरी तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा चर्को रुपमा तेहेरी कर लगाउँदै आएको र यसबाट सामुदायिक वन बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने स्थिति सृजना भएकोले तीन तहका सरकारले लिदै आएको अन्यायपूर्ण तेहरो कर तत्काल हटाउनका लागि तीनै तहका सकारसँग माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुनेगरी भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्र वन क्षेत्रका कानून तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेको स्वार्थसमूहकी हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव तत्काल रोक्न नेपाल सरकार नीति निर्माता र सबै पक्षसँग जोडदार माग गरेकाे छ ।’
यस्तो छ महासंघको २० बुँदे घोषणापत्र
Comment