काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा। तोय नारायण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई दुई दिने सम्मेलनको घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।
घोषणापत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कहरुमा महिलाहरुलाई वित्तीय र डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनको छ ।
महिलाको स्वतन्त्रता वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको छ । महिला उद्यमीहरुले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई अनुकुलन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने सुझाव घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई दिइएको छ । लघु, साना र मझौला उद्यमहरूमा महिलाहरूको लागि हालको ऋण संरचना बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ जसबाट महिलाहरुले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो व्यवसायको लागि वित्तीय निर्णयहरू लिन सक्नेछन् ।
समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३५ रहेको भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५०५ बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै लैंगिक न्याय, लैंगिक समानतालाई अगाडि बढाउन र सबैका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि सबै तह एवं निर्णयकर्ताको रुपमा महिलाहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिकर्मी, परिवर्तनकारी महिला, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले बताए । सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरु महिला सशक्तीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
नेतृत्वमा महिला, अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान, र परिवर्तनका संवाहक महिला विषयमा छुट्टा छुट्टै सत्रमा भएको गम्भीर बहस, विमर्श एवं छलफलबाट निकालिएका सुझावहरुलाई सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
कोभिड १९ महामारीपछि महिला नेतृत्वका तीन वटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिस, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा स्थापित, रुपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व समेत गरी करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
Comment