सहकारीलाई खुम्चयाउने उद्देश्यले ऐन आउँदैनः मन्त्री थानी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

सहकारीलाई खुम्चयाउने उद्देश्यले ऐन आउँदैनः मन्त्री थानी



काठमाडौ १७ पुस । सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर प्रस्तावित सहकारी ऐन आउने सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघको काठमाडौंमा भएको २४ औं बार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थानी सहकारीलाई खुम्चियाउने उद्देश्यले ऐन नआउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।


‘निरकुंशताको विरुद्धमा लडेको व्यक्ति हु । नियन्त्रण गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसैले म सहकारी मन्त्री हुँदासम्म नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ऐन आउँदैन,’ उनले भने ।
विगतका गल्ती र कमजोर नदोहोरियोस् भनेर प्रस्तावित ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको उनले दावी गरे । गास काटेर जनताले बचाएको पैसा तथा पुँजी संरक्षण गर्नु आफ्नो एक मात्र लक्ष्य रहेको उनले बताए । सहकारीमा कर घटाउनुपर्ने माग आइरहेको सन्र्दभलाई समेत मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको उनले बताए । गरिवी निवराण सम्बन्धी सरकारले संचालन गरेको सबै कार्यक्रम सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयमार्फत संचालन गर्नुपर्ने दावी गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी संघ लि नेपालका अध्यक्ष तथा सांसद केशव प्रसाद बडालले सरकारका स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका निकायले सहकारीको कार्यशैलीलाई अपनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिदैं क्षमतावान सहकारी संघ निमार्ण गर्नका लागि सबै सहकारीकर्मीहरुले योगदान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
बडालले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सहकारी आन्दोलन नयाँ गतीमा अगाडी बढेको जिकिर गर्दै राज्य नियन्त्रण होइन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारी लगानी बोर्ड स्थापना हुनुपर्ने बताए ।
संघको २४ औं साधारणसभाले अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले प्रस्तुत गरेको लेखा प्रतिवेदनलगायतका एजेन्डाहरु पास गरेको थियो ।
संघले आगामी दिनहरुमा सहकारी संघ÷संस्थाको कारोबारमा हुने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनका लागि पहल गर्ने, सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर व्यवस्था समावेश गर्ने पहल गर्ने, सहकारी आवास निर्देशिका तर्जुमा गर्न पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघ÷संस्थाहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सहकारी संघ÷संस्थाको अनुगमन, प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास तालिम, व्यवसाय सृदृढीकरण, दुर्गम क्षेत्र पहुँच विस्तार, एक जिल्ला एक उत्पदानका कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने संघको योजना छ ।

प्रकाशित : १७ पुष २०७३, आईतवार ११:३०