नियमन गर्ने निकायले सहकारी नबुझ्दा झन् समस्या बढेको छः टिकाराम तिमिल्सिना

सहकारीहरूको नियमन र प्रवर्द्धनको जिम्मा स्थानीय सरकारमातहत आएपछि संस्थाहरूलाई कति सहज भएको छ ?

नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसपछि मुलुकमा संघीयता आयो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने उद्देश्य अनुसार नै सहकारीको नियमन र अनुगमन लगायतका कामहरुको जिम्मा स्थानिय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो संविधानले । त्यसपछि सहकारीहरु एक किसिमको अस्तव्यस्त अवस्थामा रहे । मलाई लाग्छ ७५३ वटा पालिका मध्ये अझैपनि डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट गएका फाईलका पोकाहरू खुलेका छैनन् । सहकारीको बेतिथी बिस्तारै बजारमा थियो अब गाउँतिर पनि सरेको हो कि भन्ने भइरहेको छ । नियमनकारी निकाय सक्रिय नभएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा पनि बेतिथी बढेको छ । हाम्रो स्थानीय तहमा पनि ५ वर्ष हुन लागिसकेको अहिले बल्ल एकजना कर्मचारी तोकेको छ । सहकारीलाई संविधानले समेत आत्मसाथ गरेको अवस्थामा नियमन निकायका प्रत्येक कर्मचारीलाई सहकारी क्षेत्रको ज्ञानको खाँचो छ । यसमा सहकारी अभियान र नियामक दुबैले ध्यान दिएर हातेमालो गर्न जरुरी देखिन्छ ।

संस्थालाई काम गर्नका लागि नीतिगत समस्याहरु के के छन् ?

नीतिगत समस्या भन्नुपर्दा हाम्रो अहिले पछिल्लो समयमा सहकारी ऐन २०७४ ले दोहोरो सदस्यता निर्मूल गर्ने भनेर सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ मा यो दोहोरो सदस्यताको बारेमा लेखेको छ । एउटै पालिका भित्र एउटा व्यक्ति एउटा सहकारी भन्दा अन्य सहकारीमा बस्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाले सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ। त्यो विचाराधीन छ । एउटै व्यक्तिले, एउटै बजारको दशवटा १० वटा २० वटा बैंकमा खाता खोल्न पाउने गरिब समुदायमा त्यस्तै लक्षित वर्गलाई उत्थानको लागि भनेर आएको सहकारीको दुई ठाउँमा सदस्यता बन्न नपाउने भन्ने कुरामा मतभेद चलिरहेको छ ।

यो विषयमा हाम्रो क्षेत्रमा मात्र नभएर देशै भरि नै अप्ठेरो गरेको छ । हुनतः एउटा मानिसको धेरै खाताको अन्त्य गर्ने कानुनको मान्यता हो । तर यसरी सदस्य बन्नै नपाउने अधिकारबाट बन्चित नै हुनुपर्ने भन्ने विषयमा कता कता संविधानको मौलिक हकको हनन् हुने हो कि भन्ने मलाई लागिराछ । कानूनी समीक्षाका केही कुराहरूमा बिनियम संशोधनका विषयमा नियमन निकाय पालिकामा सहकारी संस्थाहरु जाँदाखेरि केही बुझ्दैबुझ्नुहुन्न यो कुरा हामीले भन्दा पनि सहकारी विभागले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हो । जसले गर्दा हाम्रो सहकारीमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा आफ्नो कानून नीति निर्देशिका कार्यान्वयन बनाउन संशोधन गर्न यो संघियता लागु भइसकेपछि अप्ठेरो परेको छ ।

सन्दर्भ व्याजदरको असर के छ संस्थामा ?

पहिला १४. ७५ थियो यो धेरै अभियानको लबिङ्ग पश्चात मन्त्रालयले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धि गरेको छ । सन्दर्भ ब्याजदरमा बैंकहरूले असोजबाट महिनाको अन्त्यमा ब्याजदर परिवर्तन गर्ने , नयाँ व्याजदर लागु भयो । तर हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर बैंकको भन्दा धेरै माथि छ जस्तो कि अहिले बैंकको व्याजदर करिब करिब १७ देखि १८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अहिले तर हाम्रो सन्दर्भ ब्याजदर ले गर्दा १४.७५ भन्दा माथि जान दिइएन । अहिले मार्केटमा सहकारीमा भएको पैसा सबै बैंकमा गयो । ढिलै भएपनि सन्दर्भ व्याजदर परिवर्तन भएको छ सकारात्मक असर पारेको छ । सहकारी क्षेत्रमा यसको आवश्यकता अनुसार तुरुन्तै परिवर्तन हुनुपर्छ हाम्रो धारणा यही हो ।

पछिल्लो समय तरलताको संकट छ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?

तरलता सङ्कटको विषयमा यो बीचमा हामी पनि अलिकति समस्यामै छौं । अहिले विस्तारै चैत्र महिना लागेपछि तरलतामा केही सुधार भएको हो कि भन्ने आभास हामीलाई परेको छ । बीचमा हामीले ठूलो ठूलो ऋण लगानीहरु बन्द गर्यो । धितोबाट गरिने ठूलो ऋण लगानीहरु बन्द गरियो, सानोसानो ऋण लगानीहरु हामीले कहिले पनि बन्द गरेनौ ।

हामीले अनावश्यक फजुल खर्च जस्तो कि जग्गा खरिदको लागि ऋण माग्न आउने सदस्यहरुलाई अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुले ठूलो लगानी नगर्नुस् अहिले अवस्था गम्भीर छ । जसले गर्दा व्यवसाय बढाउने आवश्यक लेनदेनको कुराको शीर्षकमा सदस्यहरुलाई हामीले सुझाएका छाैँ। यो काम संस्थागत रुपमा गर्दा सदस्यहरुलाई एक किसिमले प्रशिक्षित गर्यो । त्यसपछि हामीमा त्यस्तो चाँप परेन र हामीले ठूलो ऋण लगानीहरु केहि समयको लागि रोक लगायाैँ । तर यो राष्ट्रियस्तरमै वित्तीय क्षेत्रमा परेको तरलताले अलिकति असर त पार्यो तर त्यस्तो संकट नै चाहिँ पारेन आर्थिक बजारको विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेका छाैँ ।