वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा खर्च निःशुल्क

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स(दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गर्दै यससम्बन्धी प्रस्ताव कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै स्वीकृत भएर आउने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको पाँच दिनपछि सो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । नेपाली कामदार इमान्दार र परिश्रमी भएकाले गन्तव्य मुलुकले नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।

यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।  अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम अन्दाजी २० देखि ३० हजारको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने छन् ।  गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले कामदार आपूर्ति गर्न नेपालस्थित अनुमति पाएको संस्थालाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तद्अनुरुप आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नुपर्ने छ ।

कतिपय म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याएपनि कामदारमार्फत अवैधानिक रुकम असुली रहेका थिए ।
यसअघि मलेसियामा रु ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७० हजारसम्म अधिकतम लागत सरकारले तोकेकामा अब नयाँ व्यवस्थासँगै बढीमा लागत रु ३० हजारमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुरुप रकम लिए नलिएको अध्ययन गर्न मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखाको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिने भएको छ ।