एमसीसी खारेज गर्न भदौ १९ गतेसम्मको अल्टिमेटम, पारित भए देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने

काठमाडौं । एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले यी दुई माग पूरा गर्नको लागि भदौ १९ गतेसम्मको लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत विद्येयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै उर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विद्युत विकासका लागि पर्यावरणमैत्री र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र जलविद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजीपति तथा सर्वसाधरण नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गर्ने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने र नेपाल–भार र नेपाल–चीनबीचका सीमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अभियान संयोजक निर्ग नविनले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरुको अभियान जारी रहने बताए । यो देशका शासकहरुसँग आफूहरुले देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकतामाथि प्रहार नहोस भनेर सधैं अपेक्षा राखेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘हामी अहिलेपनि देशका शासकहरुसँग भीख मागिरहेका छौं । एमसीसी सम्झौता गर्नको लागि कुन–कुन पार्टीका कुन कुन नेता कसरी सहभागी भए भन्ने छर्लङै छ नि । यो एमसीसी नेपालको गलपासो बनाउनको लागि, को को कति जिममेवार भए, यो पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ।’

उनले आफूहरु राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनमा रहेको पनि बताए । उनले एमसीसी संसदबाट पारित भए देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा औंल्याए । उनले भने,‘हामीले नेताहरुलाई भनेका छौं कि देश लिलामी नगर, देश रहे पार्टी रहला, राष्ट्रिय जीवन रहला भनेका थियौं ।’

कार्यक्रममा अभियानका संरक्षक तथा सल्लाहकार हेमराज खड्काले एमसीसी किन खारेज गर्नुपर्छ भन्नेबारे अभियानले तयार पारेको अपिलबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले भने,‘एमसीसीको एउटा निहित स्वार्थ नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई नवउदारीकरणको प्रक्रियामा लैजानु हो । यसका लागि अमेरिकाले आफ्ना विभिन्न निकायहरुमार्फत नेपालको नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।’

पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने हरिकृष्ण खड्काले गरेका थिए । उनले आफूहरुको अभियानमा विभिन्न पार्टीका युवाहरुको साथ रहेको बताएका थिए । उनले भने,‘राष्ट्रमा संकट आउँदा युवा सडकमा आउने गरेको ईतिहास छ, अहिले पनि हामी एमसीसीको विरुद्धमा, खासगरी एमसीसी खारेजीको माग गर्दै हामी दलीय स्वार्थभन्दा बाहिर आएर युवाहरु एक भएर आएका हौं ।’